बाह्य शक्तिहरूको रणभूमि बनेको नेपाल

0
80

आफ्नो रणनीतिको कार्यान्वयन गर्दै जाने क्रममा कुनै पात्र बिक्न तैयार भएन भने त्यो पात्रको हविगत कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो बीपी कोइराला, मदन भण्डारी, पूर्ब राजा महेन्द्र, बीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र लगायतको जीवनको अन्तिम चरण हेर्दा थाहा हुन्छ ।

निरक्षर निरौला

निरक्षर निरौला


अमेरिका, भारत र चीनको रणनीतिक क्षेत्रका रुपमा नेपाल एउटा महत्वपूर्ण ठाँउ बनेको छ । सरल रूपमा भन्नु पर्दा – अमेरिका नेपालमा अनियन्त्रित अस्थिरता चाहन्छ । भारत नेपालमा आफूद्वारा नियन्त्रित अस्थिरता होस् भन्ने चाहन्छ । चीन नेपालमा स्थायी स्थिरता होस् भन्ने चाहन्छ । यस्तो चाहनुका पछाडि यी तीनै मुलुकका आ-आफ्नै स्वार्थ गाँसिएका छन् ।

अमेरिकी रणनीतिमा नेपाल
अमेरिका नेपालमा अस्थिरता, त्यो पनि अनियन्त्रित अस्थिरता, चाहन्छ । नेपालमा अस्थिरता भैरहयो भने त्यही अस्थिरताको निहुँ गर्दै यहाँ हस्तक्षेप गर्न सजिलो हुनेछ । भबिष्यमा आवश्यक परे शान्ति सेना समेत ल्याउन उसलाई सजिलो हुनेछ । शान्ति सेना, ‘यु एन’ प्रतिनिधिहरु यो देशभित्र हुलेर खुलेआम चलखेल गर्ने अमेरिकाको भित्री नियत देखिन्छ । उसको त्यस्तो चलखेल भारत र चीन दुबैका विरुद्ध हुनेछ । 

नेपाल संसार मै एकमात्र हिन्दु राष्ट्र थियो । यो युरोपियन मुलुकहरूलाई मन पर्ने कुरै भएन । तसर्थ नेपालमा क्रिश्चियानिटीको बिस्तार गर्नु युरोपियनको उदेश्य हो । त्यसैले ‘क्रिश्चियानिटी’ का सवालमा युरोपियनहरू र अमेरिका हातेमालो गर्दै अघि बढेका छन् ।

चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट लखेटिएकाहरुलाई नेपालमा एकत्रित गरी ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ का लागि उक्साउन अमेरिकालाई त्यस्तो चलखेलले धेरै सहज हुनेछ । यदि तिब्बतलाई चीनबाट स्वतन्त्र गराउन सकियो भने हङ्कङ, ताइवानलाई पनि चीनबाट छुट्याउन बाटो खुल्छ । यसरी सिङ्गो चीनलाई टुक्रा-टुक्रा पार्न सकियो भने चीनमा अस्थिरता ल्याउन सकिन्छ । अस्थिरता सङ्गै चीन कमजोर बन्नेछ । 

अर्को तर्फ चीन जस्तै भारत पनि उदाउँदो शक्ति हो । भारत र चीन सङ्गसङ्गै अघि बढे भने विश्व अर्थतन्त्रको ‘फोकल पोइन्ट’ चीन र भारत हुनेछन् । अमेरिकाले यो कुरो पचाउन सक्दैन । त्यसैले पनि चीनमा मात्रै हैन, भारतमा पनि चलखेल गर्नु अमेरिकी रणनीति हो ।

उसले सकेसम्म भारत र चीनका बिचमा द्वन्द्व निम्त्याएर क्षेत्रीय युद्ध गराउन चाहन्छ । यदि त्यसो गर्न सकिएन भने  द्वीदेशीय युद्ध गराउने । त्यो पनि गर्न नसके चीन-भारतलाई एक जुट हुनै नदिने ।

यी दुई मुलुकमा हुने  उन्नति प्रगतिको दर रोक्न सके अन्तत: अमेरिका बिश्वमा एक नम्बरमै रहिरहनेछ – कमसेकम आउदो ३०/४० बर्षसम्मलाई । अमेरिकाको यस्तो रणनीतिलाई उसले भारतसँग नजिकिँदै, भारतकै काधमा चढेर लागू गर्दैछ ।

नेपालमा भारतको स्थायी र अन्तिम उद्देश्य त एउटै छ – नेपाललाई सकेसम्म सिक्किम बनाउने, त्यो नसके भुटान, त्यो पनि नसके फिजी बनाउने ।

भौगोलिक रुपमा अमेरिका टाढा भएकाले पनि उसले भारतको बाटो हुँदै दक्षिण एशिया हेर्दैछ । अमेरिका-भारतबीच पछिल्लो समयमा भएको ठूलठूला आधुनिक हतियार खरिद बिक्री सम्झौता यसको ताजा उदाहरण हो । चीनको  कमजोर क्षेत्र मानिने तिब्बतका धर्मगुरु दलाई लामालाई अमेरिकाको चाहनामै भारतले आफ्नो मुलुकमा विशेष संरक्षण दिएर राखेको छ ।

भारतको रणनीतिमा नेपाल
भारत नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता चाहन्छ । अर्थात् पूर्णतः आफूद्वारा नियन्त्रित अस्थिरता । भारतको अन्तिम लक्ष्य भनेको नेपाललाई सिक्किम बनाउनु हो । सकेसम्म सिक्किम बनाउने अनेक प्रयत्न गर्नेछ उसले । यदि सिक्किम बनाउन सकेन भने भुटान बनाउने हो ।

भुटान पनि बनाउन नसके नेपालको कुनै प्रदेशलाई आफ्नो पक्षमा पारेर नेपालबाट पानी लान चाहनेछ । कुरा पानीको मात्रै होइन, त्यो प्रदेशमा आफ्ना नागरिकलाई घुसाउदै उक्त प्रदेशकाहरुलाई अल्पमतमा पार्नेछ। त्यसपछि, त्यही ठूलो जनसंख्यालाई देखाउँदै राष्ट्रिय सभामा सकेसम्म धेरै प्रतिनिधि पठाउनेछ । यसरी बिस्तारै ‘फिजीकरण’ को मोडेलमा नेपाललाईं आफ्नो पोल्टामा पार्नेछ ।

यी सब रणनीतिका लागि आफूद्वारा नियन्त्रित अस्थिरता हुनु आवश्यक छ । अनेक द्वन्द्व माझ आफ्ना माग बेलाबेलामा लागू गराउन सजिलो हुन्छ ।

भारतले आफू द्वारा मात्रै नियन्त्रित अस्थिरता चाहनुका पछाडि अर्को मुख्य कारण भनेको खुल्ला सिमाना हो । यदि अरू कसैद्वारा नियन्त्रित वा अनियन्त्रित द्वन्द्व भयो भने खुल्ला सिमानाका कारण त्यो अस्थिरता तुरुन्तै भारत छिर्छ । त्यसले भारतलाई दुख दिनेछ । अहिले नै आतङ्कवाद सङ्ग लडिरहेको भारतलाई नेपालमा अनियन्त्रित अस्थिरता भयो भने साढे सातको दशा शुरु हुनेछ । भारतको सत्तामा जो सुकै आओस् तर त्यो देशको नेपाल प्रतिको यो स्थायी रणनीति परिवर्तन हुने छैन ।

भारत नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता चाहन्छ । अर्थात् पूर्णतः आफूद्वारा नियन्त्रित अस्थिरता ।

जस्तो – भारतको सत्तामा भारतिय काङ्ग्रेस हुँदा उसले नेपालमा ‘धर्मनिरपेक्षता’ भन्ने मुद्दालाई खुब जोड दियो । भारतीय काङ्ग्रेस भनेको युरोपियन यनियन र अमेरिका निर्देशित पार्टी हो । तसर्थ ती दुईले जे भने त्यही भारतीय काङ्ग्रेसको रणनीति भयो । तर हामीले के भुल्नु भएन भने भारतको स्थायी र अन्तिम उद्देश्य त एउटै छ – नेपाललाई सकेसम्म सिक्किम बनाउने, त्यो नसके भुटान, त्यो पनि नसके फिजी बनाउने ।

तर यहाँ समस्या के भैदियो भने नेपालका प्रमुख भनिने दलका प्रमुख नेताहरुले “नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाउछौ” भन्ने कसम खाएर करोडौं युरोपियन डलर इ. यु. बाट लिएका छन् । तत्कालीन भारतीय काङ्ग्रेसबाट पनि भारु खाइसकेका छन् । एउटा बाहिरी शक्तिको कुरा मानौं भने हिजो जोबाट फाइदा लिएका थिए, उनीहरुले मार्लान भन्ने डर छ । हिन्दूवादी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई ‘बाईपास’ गरेर जाने हिम्मत यहाँका नेतृत्व तहका कुनै नेतामा छैन ।

संविधान जारी गर्ने बेलामा मोदीलाई ‘बाइपास’ गरे । तर उताको प्रतिक्रियाले यहाँका नाइकेहरु फत्याक फुतुत गले । संविधान बनाउने बेला आफूलाई भारतको कट्टर बिरोधी भन्नेहरूलाई त्यस लगत्तै उसले कसरी झुकायो भन्ने जगजाहेर छ । 

“मलाई नसोधी संविधान जारी गर्ने ? तिमीहरुलाई देखाइ दिन्छु” भन्ने भारतको धम्कीकै परिणाम संविधान संशोधनका बुँदामा एकाएक हिन्दी भाषा र अंगीकृत नागरिकताको सवाल प्रमुख मुद्दा उठाइयो । त्यस अघि प्रदेश सिमाङकन मात्र प्रमुख एजेण्डा थियो संविधान असन्तुष्टिको । समय सँगै यस्ता एजेन्डा भारतले थप्दै जानेछ ।

बेलैमा सचेत नभए मोदीकै तुषका कारण नेपालको यो संविधान तुहिएर नजाला भन्न सकिन्न ।

उसले सकेसम्म भारत र चीनका बिचमा द्वन्द्व निम्त्याएर क्षेत्रीय युद्ध गराउन चाहन्छ । यदि त्यसो गर्न सकिएन भने  द्वीदेशीय युद्ध गराउने । त्यो पनि गर्न नसके चीन-भारतलाई एक जुट हुनै नदिने ।

चीनको रणनीतिमा नेपाल
हालसम्मको चीनको गतिविधि हेर्दा उसले नेपालबाट केही पनि चाहेको देखिदैँन। ऊ, नेपाल स्थिर र स्थायी रहोस भन्ने चाहन्छ । उसको यस्तो चाहना नेपालको भबिष्य हेरेर होइन, आफ्नै सुरक्षा मामिलालाई हेरेर हो । नेपालमा शान्ति भयो, नेपाल स्थिर व्यबस्थामा चलेको मुलुक भयो भने नेपाली  भूमि भएर तिब्बती गतिविधि हुन पाउँदैन ।

सुरक्षाको मामिलामा चीन भारतसङ्ग पनि सशङ्कित देखिन्छ । तसर्थ नेपाल स्थिर हुँदा चीन-नेपाल सिमाबाट चीन बिरोधी गतिविधि हुने छैन भनेर ढुक्क हुन सक्छ । चीनले हालसम्म देखिने गरी कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन । तर सुरक्षा मामिलामा आफू असुरक्षित हुन थाले पछि ऊ पनि चुप्प लागेर बस्ने छैन । म्यानेज्मेण्ट, माइक्रो-म्यानेजमेन्टको हदसम्म जानु उसको रहर होइन, बाध्यता हुनेछ । पछिल्लो क्रममा नेपाल सम्बन्धमा उसको चासो बड्दो छ । 
                   
अबको निकास
अबको निकासको लागि बर्तमान दल र यी दलका नेतृत्वबाट केही होला भनेर आश गर्नु भनेको जानीजानी धोका खानु हो । हाल नेतृत्वमा रहेका ९५ प्रतिशत नेताहरु कुनै न कुनै तरिकाले भारतसङ्ग लहसिएका छन् । त्यसै गरी कोही अमेरिका र युरोपेली सङ्ग लहसिएका छन् । उनीहरुबाटै पालित / पोषित छ्न् ।

त्यसैले भारत, अमेरिका र युरोपियन युनियनलाई राम्रो सङ्ग थाहा छ – यहाँका प्रत्येक नेताको कमजोरी के हो । शुरुमा अलिअलि गर्दै ती अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले हाम्रा नेताहरूलाई आफ्नो जालमा फसाए । एक चोटी जालमा फसाइसके पछि त भोलि ‘ब्ल्याक मेलिङ’ गर्दै आफ्नो रणनीतिक साझेदार बनाइरहन सकिन्छ । हिजो बिकिसकेको पात्र कथंकदाचित बढी बाठो भएर आफू खुसी चल्न खोज्यो भने त्यसलाई कसरी ठेगान लगाउने भारत र अमेरिकालाई थाहा छ ।

त्यसैले पनि चीनमा मात्रै हैन, भारतमा पनि चलखेल गर्नु अमेरिकी रणनीति हो ।

आफ्नो रणनीतिको कार्यान्वयन गर्दै जाने क्रममा कुनै पात्र बिक्न तैयार भएन भने त्यो पात्रको हविगत कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो बीपी कोइराला, मदन भण्डारी, पूर्ब राजा महेन्द्र, बीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र लगायतको जीवनको अन्तिम चरण हेर्दा थाहा हुन्छ ।

नेपालको अहिलेको मूल समश्या भनेकै यही हो । तर यता तिर कसैले सोच्न भ्याएका छैनन् । खाली “नेताहरू किन बिदेशीको इशारामा चल्दै छन ?” भन्ने प्रश्न त तेर्स्याउछन् । तर यसो हुनुको चुरो कारण खोतल्न / अध्ययन / अनुसन्धान गर्न भने कोही लाग्दैनन् ।

कुनै पनि देश बन्नका लागि सर्बप्रथम त्यो देश आफ्नो नीति/कार्ययोजना अनुरुप चल्नुपर्छ । जब यहाँका नेताहरुलाई बिदेशीले आ-आफ्नै रणनीति अनुसार चल्न बाध्य पार्छन् त कसरी यो मुलुकले स्थायित्व र समृद्धिको बाटो समात्छ ?

त्यसैले, अब यो मुलुकलाई निकास दिने सम्भावना यदि कसैमा छ भने हालसम्म डलर र भारु नखाएका समूह सङ्ग छ । बिदेशीहरुको डलर र भारु नखानु भनेको उनीहरुको ‘ब्ल्याक मेलिङ’ को डरबाट मुक्त हुनु हो । तर मुलुक यति मात्रैले पनि बन्दैन । त्यो समूह आफ्नो ज्यान नै दिन सक्ने  हुनु आवश्यक छ । किनभने यो देश बिदेशीको प्रयोगशाला नै भैसक्यो ।

अहिले आएर यो मुलुकले आफ्नै पाराले अघि बढ्छु भन्दा बिदेशीहरुले आफ्नो रणनीति पूरा गर्न/गराउन हालसम्म गरेका लगानी सबै खेर जानेछ । तसर्थ तिनीहरु साम दाम दण्ड भेद सबै प्रयोग गरी ती नयाँ ‘चोखा समूह’ लाई आउनै दिदैनन् । कसै गरी ती नयाँ समूह आइहाले पनि तिनीहरुलाई लोभ लालच देखाएर फसाउन अनेक प्रयत्न गर्नेछन् । त्यती गर्दा पनि नभए त्यो नयाँ समूहको नेतृत्वलाई नै खत्तम गरेर आफ्नो बाटो ‘क्लियर’ गर्नेछन् ।

तसर्थ अब यो देशलाई निकास दिन नया समूह आउनु जरुरी छ । तर त्यो नयाँ समूह ‘चोखो’ हुनु अत्यावश्यक छ ।

निरौला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अध्येता हुन् ।

लेखकलाई niraulanirakshar@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।