वैदेशिक ऋणको बोझ र संघीयता

0
153

नेपालको आर्थिक स्थिति यही रह्यो र आर्थिक हैसियतमा सकारात्मक परिवर्तन भएन भने यो मुलुक अत्यन्तै नाजुक मोडमा पुग्ने निस्चित छ ।

शम्भुराम जोशी

 

शम्भुराम जोशी

वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनी संरचना निर्माण गर्न र आवश्यक क्षमता वृद्धि गर्न नेपालले रू. २० अर्ब बराबरको ऋण विश्व बैंकबाट प्राप्त गर्ने भएकोछ । विश्व वैंकका पदाधिकारीले ‘यो सहयोगले नेपालको वित्तीय प्रारुप निर्माण गर्न र नवनिर्वाचित सरकारलाई सेवा प्रवाह प्रणालीमा सुधार गर्नसमेत सहयोग गर्नेछ’ भनेका छन् ।

संघीयतासम्बन्धी  कानून निर्माणका लागि आवश्यक कानुनी संरचना निर्माण तथा क्षमता वृद्धिका लागि यो ऋण लिइएको भनाइ अर्थ मन्त्रालयको छ ।

वैदेशिक ऋणको भार

वि. सं. २०४६ साल पछि, अन्य गरीब मुलुकहरूमा जस्तै नेपालमा पनि वैदेशिक अनुदानको मात्रा ऋणको तुलनामा घट्दै गएको, र हामी वैदेशिक ऋणको चपेटामा पर्दै आइराखेका छौँ ।

अहिलेको यो थप ऋणले आगोमा घ्यू थप्ने र नेपालीहरूको ढाडमा थप ऋणको भारी बोकाउने निश्चित छ । यसको भुक्तानी, शर्त अनुसार ब्याज सहित निश्चित अवधिमा गर्नै पर्नेछ । निश्चय पनि नेपालीहरूको रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्ने र जीवन स्तर सुधार्ने उद्देश्य राखेर कुनै उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्नको लागि यो ऋण लिइएको होईन । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र सुधार्न यो ऋणको कुनै प्रत्यक्ष भूमिका रहने छैन ।

आर्थिक दृष्टिकोणले यो अनुत्पादक ऋण हो । तसर्थ यो आर्थिक बोझ हो । तर सरकारका समस्त खर्चहरूलाई आर्थिक आँखाबाट मात्रै हेर्नु हुँदैन भन्ने हेक्का राखिनु पनि जरूरी छ भन्ने एक थरि विद्वानहरुको मत छ ।

बेग्लै कोणबाट हेर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा आवश्यक कानूनी संरचना निर्माण र क्षमता अभिवृद्धिका लागि गरिने खर्चको संघीय शासन व्यवस्थाको निरन्तरताका लागि दीर्घकालिक महत्व त हुन्छ नै । त्यसैले यस ऋणलाई पूर्णरुपमा औचित्यहीन नै त भन्न सकिदैन ।

यसैले, ऋण तिर्न आवश्यक रकम संकलनका लागि सरकार अप्रत्यक्ष करको दर बढाउन तिर लाग्नेछ जसको मार मुख्यतया गरीब वर्ग माथि पर्ने छ र यसले अझ विषम परिस्थिति सृजना गर्नेछ ।

तर एउटा हेक्का राखिराख्नु पर्ने कुरा के छ भने त्यो ऋण भोलिको दिनमा सावाँ समेत तिर्नै पर्ने रकम हो । उक्त खर्चको सदुपयोग गर्दै मितव्ययिता अपनाइन्छ कि अपनाइन्न भन्ने कुराले विशेष महत्व राख्छ । र विगतको प्रवृत्ति सन्तोषजनक छैन । सरकारले लिएका ऋण रकमको व्यापक दुरूपयोग भएको बर्गेल्ति उदाहरण छन् ।

यदि सो ऋणको सदुपयोग हुन सकेन भने यो मुलुकलाई अझ बढी भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा उभ्याउन त्यो सहायक हुनेछ, जसले नेपालको अझ थप मानमर्दन गर्नेछ ।

ऋण तिर्ने हैसियत

ऋण लिए पछि ब्याजसहित तिर्ने आधार वा हैसियत सरकारको हुन जरूरी हुन्छ । नेपालले कति ब्याज दरमा उक्त रकम विश्व बैंकबाट ऋण लिएको हो भन्ने कुरा बाहिर आएकोछैन । नेपाल जस्तो उत्पादनशील कार्य प्रायः शून्य जस्तै भएको उपभोगमुखी अर्थव्यवस्था, जहाँ भ्रष्टाचार व्यापक हुने गर्दछ, त्यहाँको सरकारले लिने कुनै पनि ऋण भविष्यको पुस्ताका लागि बोझ हुने गर्दछ ।

स्वभाविक प्रश्न उठ्छ, ऋण तिर्ने आधार अथवा स्रोत के छ ? हाललाई त्यस्ता भरपर्दा कुनै देखिदैनन् । जेजति हाम्रो आर्थिक हैसियत थियो त्यसलाई  भत्काउने काम मात्रै विगत केही दशक देखि गरियो ।

कमजोर अर्थतन्त्र भएको नेपालले विश्व बैंकबाट लिइएको यो ऋण भुक्तानीका निमित्त करको दरमा वृद्धि गर्नु अथवा ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानीको लागि अर्को ऋण लिनु वाध्यता हुने सम्भावना पनि छ । ऋणमाथि ऋण थपिँदै जाने तर त्यसको भुक्तानी गर्न नसकिने परिस्थितिले मुलुकलाई ऋण पासो (डेब्ट ट्र्याप) मा पार्न बेर लाग्ने छैन ।

अमेरिका र अन्य पूँजिवादी देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि ठूला करदाताहरू माथि आय कर जस्ता प्रत्यक्ष करको दर बढाइएको अवस्थामा यसले उनीहरूलाई लगानी गर्न निरूत्साहित गर्छ भन्ने मतका पछाडि नीति निर्माताहरू लागेका छन् ।

यसैले, ऋण तिर्न आवश्यक रकम संकलनका लागि सरकार अप्रत्यक्ष करको दर बढाउन तिर लाग्नेछ जसको मार मुख्यतया गरीब वर्ग माथि पर्ने छ र यसले अझ विषम परिस्थिति सृजना गर्नेछ ।

केही अर्थशास्त्रीहरूको धारणामा ऋण लिनु आफैमा नराम्रो कुरा होइन । अभावग्रस्त देशले ऋण लिनु आवश्यक हुन्छ । एउटा कुरा के पनि छ भने, विश्व बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले दिने ऋणले नगद मात्रै होइन, अनेकौं शर्तहरू समेत साथमै बोकेर ल्याएका हुन्छन् । ऋण कुन शर्तमा र कुन उद्येश्यको लागि लिइएकोछ र त्यसलाई कसरी खर्च गरिन्छ भन्ने कुरा अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

यदि सो ऋणको सदुपयोग हुन सकेन भने यो मुलुकलाई अझ बढी भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा उभ्याउन त्यो सहायक हुनेछ, जसले नेपालको अझ थप मानमर्दन गर्नेछ ।

ऋणीहरू माथि विभिन्न शर्तहरू थोपर्ने परिपाटिले गरीब राष्ट्रहरूलाई आक्रान्त पारिरहेकोछ । केही शर्त मानव अधिकार, प्रजातन्त्र र देशको स्वार्थ तथा सार्वभौमसत्तासँग सम्झौता गर्नु पर्ने खालका पनि हुने गर्छन्  जसले प्रकारान्तरले पाश्चात्य मुलुकहरूको नै स्वार्थ पूरा गर्छन् ।

त्यसैले समस्याग्रस्त गरीब मुलुकहरूका लागि ती ऋणहरू ‘नखाउँ भने दिन भरीको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ हुने गर्छ । धेरै जसो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट शर्त सहित लिइएका यस्ता खाले ऋणहरूले पनि अल्पकालमा ती मुलुकहरूको आर्थिक समस्या हल गरे पनि दीर्घ कालमा ति मुलुकहरूलाई अनेकौं समस्याहरूमा समेत पार्ने पनि देखिएकोछ ।

नेपालले लिएको यो ऋणसंगै भित्रिएका शर्तहरू के कस्ता छन् ती त हामीहरूलाई जानकारी दिइएको छैन । शर्तहरू नेपालमा हस्तछेप भित्र्याउने खालका भएको खन्डमा नेपाल थप समस्याग्रस्त हुने र मुलुकको सार्वभौमसत्तामा आघात पुग्न जाने निश्तित छ ।

संघीयताले मुलुकमा आर्थिक समृद्धि ल्याउने कतिपयमा भ्रम छ । तर अहिले प्रारम्भमै यो प्रणालीले मुलुकलाई ऋणको दलदलमा फसाउने देखिदैछ । रकम अभावमा यो प्रणालीका लागि आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक कार्यका लागि समेत रकमको जोहो गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना  भएको छ । यसले हाम्रो आर्थिक हैसियतलाई छताछुल्ल परिदिएकोछ ।

अहिलेको यो थप ऋणले आगोमा घ्यू थप्ने र नेपालीहरूको ढाडमा थप ऋणको भारी बोकाउने निश्चित छ । यसको भुक्तानी, शर्त अनुसार ब्याज सहित निश्चित अवधिमा गर्नै पर्नेछ ।

नेपालको आर्थिक स्थिति यही रह्यो र आर्थिक हैसियतमा सकारात्मक परिवर्तन भएन भने यो मुलुक अत्यन्तै नाजुक मोडमा पुग्ने निस्चित छ । नेपालको समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूले यही अवस्थालाई इंगित गरिरहेका छन् ।

नेपालका नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले दोहरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिको सपना देखाएका छन् । तर लामो समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिँदै आइराखेको विकृति र विसंगतिलाई उनले सहजै चिर्न सक्लान, यसलाई सही मार्गमा हिँडाउन सक्लान र आफूले भनेका कुरालाई सहजै पूरा गर्न सक्लान् भन्ने कुरामा अहिले नै विश्वास गरिहाल्ने स्थिति छैन ।

कानून निर्माणका लागि आज ऋण लिए पनि समय बित्दै जाँदा कतै पछि सरकार चलाउन र आफ्ना कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन समेत बिदेशी ऋणमा नै भर पर्नु पर्ने स्थिति त आउदैन ? नेपाली नागरिकहरूलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ । यस्तो भएमा मुलुकमा बाहिरी हस्तछेप कुन हदसम्म जाला ? मुलुकले यसरी ऋण प्राप्त गरिरहँदा यसका विविध पक्षहरू माथि व्यापक गृहकार्य गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।

केन्द्रले सहयोग नगरे प्रदेश सरकार असफल हुने कुरा सबै जसो मुख्य मन्त्रीहरूले बताइरहेको यस परिस्थितिमा सबैजसो प्रदेशहरूले स्रोतको अभावमा आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न केन्द्रको मुख ताकेरै बस्नु पर्ने छ । आफू नै आर्थिक रूपमा सवल नभएको केन्द्रले प्रदेशहरूका लागि समेत आवश्यक रकम जुटाउनुपर्ने अवस्थाले उसले आर्थिक समस्याको सामना गर्नु पर्नेछ ।

जोशी त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा अर्थ शास्त्रका उपप्राध्यापक हुन् ।