गैरजिम्मेवार राजनीति

०४७ को संविधानको जति पनि स्वीकार्यता हुने छैन यो संविधानको। किनकि त्यसबेलाको तीन पक्ष (राजा, कांग्रेस र एमाले) मध्ये दुई पक्षको मात्र संविधान हुनेछ यो।

राजनीतिमा नयाँ समीकरण, सम्भावना र खतरा देखा पर्न थालेका छन्। तर जवाफदेही र उत्तरदायित्वको राजनीतिको संकेत कहीं देखा परेको छैन।

युवराज घिमिरे

Yubarajमाघ ८ गते संविधान जारी नहुनुमा अहिलेसम्म कसैले जिम्मा लिएको छैन। दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठकमा सामूहिक संकल्पका रूपमा जारी अठोट कार्यान्वयन नहुँदा सत्ता र प्रतिपक्षका कुनै दललाई ग्लानी र जवाफदेही बोध नहुँदा ती दलहरूको नेतृत्वमा प्रजातन्त्रप्रति कति प्रतिबद्धता रहेछ, बुझ्न खासै टाउको दुखाउनु नपर्ला। 

तर पहिलो संविधानसभाको अन्तिम क्षणसम्म र त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सँगै रहेका चार ‘ठूला’ दल या शक्तिहरू दुई खेमामा बाँडिएका छन् अहिले र एकअर्काप्रति आरोप-प्रत्यारोपमा लागेका छन्। 

संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले आफैं प्रश्नावली समिति गठनको प्रस्ताव राखी माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरूको होहल्ला र असहयोगबीच नै त्यसलाई पारित गरेपछि असहयोग क्रमश: दुस्मनी र भिडन्ततर्फ उन्मुख हुँदैछ। 

राजनीतिमा नयाँ समीकरण, सम्भावना र खतरा देखा पर्न थालेका छन्। तर जवाफदेही र उत्तरदायित्वको राजनीतिको संकेत कहीं देखा परेको छैन। बरु, आरोप-प्रत्यारोप नै बढी देखिएको छ। 

०६२/६३ को आन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार गर्न रचिएको बाह्रबुँदे यताको मुख्य शक्ति एमाओवादीबाट ठूला-साना गरी पाँच चोइटा निस्कँदा र दोस्रो निर्वाचनमा समर्थनमा व्यापक ह्रास आउँदा ऊ धेरै कमजोर भएको छ। 

माओवादीले प्रश्नावली समितिमा नबस्ने निर्णय गर्दा त्यसलाई बेवास्ता सहजैसँग गर्न सक्ने छैनन् सत्तासीन कांग्रेस र एमालेले।

तर ०६३ यताको राजनीतिलाई प्रभावित या नियन्त्रण गर्ने या नयाँ नेपालको ‘एजेन्डा’ तय गर्ने देखिएको शक्ति एमाओवादी नै हो। त्यसो नभएको भए उसले धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयताको नारा लगाउँदा आत्तिएर अनुमोदन गर्ने थिएनन् तत्काल नेपाली कांग्रेस र एमालेले। 

‘माओवादीलाई होइन, जनतालाई छोड्छौं’ यी विषय भन्न सकेनन् ती दुवै दलले। त्यसैले माओवादीले प्रश्नावली समितिमा नबस्ने निर्णय गर्दा त्यसलाई बेवास्ता सहजैसँग गर्न सक्ने छैनन् सत्तासीन कांग्रेस र एमालेले। 

पक्कै पनि प्रतिपक्षमा विभाजन र कृत्रिम एकताको प्रचुरता छ। उपेन्द्र यादव र माओवादीबीचको सम्बन्ध सहजता र सौहाद्रतामा आधारित छैन। गौर हत्याकाण्डका हत्यारा र पीडित दुई पक्ष कांग्रेस-एमालेको विरोधका नाममा एक ठाउँमा आएका हुन्। 

संघीयताको श्रेय खोजेको मधेस पक्ष, खासगरी उपेन्द्र यादवको समूह त्यत्ति नै असहज समीकरणमा छ आन्तरिक रूपमा विजय गच्छदारसँग। बाहिरी सक्रियता र स्वार्थले मधेसका खासगरी तीन पक्षको समीकरण र राजनीति निर्धारण गर्ने कोसिस गर्दै आएको छ, ०६३ जेठ यतादेखि नै। 

मुख्यगरी आर्थिक कारणले मधेसमा बसाइँ सरेका पहाडी क्षेत्रका नागरिक र भारतबाट आएकाहरू बीच वैमनस्यको खाडल निकै गहिरो बनाइयो यसबीच। भारतबाट आएका र मधेसका आदिवासी तथा स्थायी बासिन्दासँग मितेरी लगाएर पहाडबाट आएकाहरूविरुद्धको राजनीति उक्साइयो। 

बाहिरी सक्रियता र स्वार्थले मधेसका खासगरी तीन पक्षको समीकरण र राजनीति निर्धारण गर्ने कोसिस गर्दै आएको छ, ०६३ जेठ यतादेखि नै।

भारतबाट आएका र मधेसका आदिवासी तथा स्थायी बासिन्दासँग मितेरी लगाएर पहाडबाट आएकाहरूविरुद्धको राजनीति उक्साइयो। 

तर यता आएर त्यो राजनीतिक समीकरणले सामाजिक मान्यता पाउन नसकेको स्पष्ट भएको छ। त्यसले सात वर्षअघिका विभिन्न राजनीतिक समीकरणहरू पनि भत्किएका छन्। 

दोस्रो संविधानसभामा मधेसका नेपाली कांग्रेस र एमालेले आफ्नो पकड बलियो पार्नुमा उनीहरूप्रतिको विश्वासभन्दा क्षेत्रीय स्वायत्तताका नाममा नेपाली राष्ट्रियताप्रति उदासीन मधेसी नेताप्रति त्यहाँका जनताको चुलिएको अविश्वास जिम्मेवार छ। माओवादीको जातीयता पक्षीय नारामा मधेसी समूहको अनुमोदन क्षणिक लाभको राजनीति हो, जसमा प्रतिबद्धता शून्य छ। 

मधेसलाई एक ‘होमोजिनियस एन्टिटी’ अथवा एक रूप र समान हैसियतवालाको क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गर्दै त्यहाँका जातजातबीचको, महिला-पुरुषबीचको अन्तर र सामाजिक, आर्थिक विषमता गौण बनाइयो। 

‘मधेस’ पहाडको उपनिवेश भएको र समग्र मधेसी जनता मुक्तिका पक्षमा भएको सन्देश ‘एलिटहरू’ ले प्रवाह गरे, जसको अनुमोदनमा बाह्य दाताहरू सहजै देखापरे स्वाभाविक रूपमा। 

अहिले सीके राउतसँगको युरोपेली राजदूतहरूको भेटघाट र सरकारको आपत्तिपछि उनीहरूको स्पष्टीकरण ‘हाम्रो भेटघाटको अर्थ उनको (राउत) मागको अनुमोदन होइन’ले ढिलै भए पनि बाह्य चलखेलप्रति सरकारको निगरानी देखाएको छ। 

त्यस्तै बाह्य समर्थन जातीय राज्यको या संघीयताको पक्षमा उभिएको तथ्य पनि खुलेरै बाहिर आएको छ। सत्ता गठबन्धन, खासगरी एमाले अहिले लोकप्रिय देखिनुको कारण उसले विखण्डन र जातीयताका नारामा सहयोग गर्ने बाह्य शक्तिहरूलाई खबरदारी गर्न थाल्नु हो। 

अनिश्चितताले विदेशी शक्तिलाई आमन्त्रित गर्नेछ भन्ने चिन्ता पनि मुलुकमा त्यत्तिकै बढ्न थालेको छ।

६ वर्षअघि पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रनिर्माताको हैसियतबाट झार्ने काम एमाओवादीलाई खुसी पार्न कांग्रेस सरकारले गरको थियो। त्यसबेला एमाले हतोत्साहित थियो किनकि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एमालेभन्दा ठूलो हैसियत प्रदान गरेका थिए, माओवादीलाई ब्युँताइएको प्रतिनिधिसभामा। 

तर यता आएर कांग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक भूमिका र मान्यतासँगै राष्ट्रियतासम्बन्धी अडान र त्यसका आधारमा बनेको उपस्थिति गुमाएपछि केपी ओलीको नेतृत्वको एमालेले ती मुद्दा उठाउन थालेको हो। उसले त्यसमा दृढता र निरन्तरता देखाएमा कांग्रेसले गुमाउने त्यो ठाउँ हिमाल, पहाड र मधेस सबैतिर उसले लिन सक्नेछ। 

तर संविधान लेखनमा उत्पन्न जटिलतालाई सम्बोधन नगर्दा अराजकता र अनिश्चितता उत्पन्न हुन सक्छ। त्यो अनिश्चितताले विदेशी शक्तिलाई आमन्त्रित गर्नेछ भन्ने चिन्ता पनि मुलुकमा त्यत्तिकै बढ्न थालेको छ। 

बुधबार काठमाडौंमा अमेरिकी राजदूतको पहलमा राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्र र भारतका राजदूतबीच भएको बैठकमा चिन्ता र सम्भावनाका मिश्रण देखेका थिए सायद उनीहरूले। 

माघ ८ मा संविधान नआउनु उनीहरूको विश्लेषण र भूमिकाको पनि असफलता हो पक्कै पनि। गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र जातीय संघीयता चीनबाहेक त्यसमा सहभागी सबै मुलुकको एजेन्डा हो। 

अहिले भारत र युरोपेली संघको भूमिका आलोचित हुँदा एकातिर चीनको लोकप्रियता नेपालमा बढेको अर्थ लाग्न सक्छ भने अर्कोतिर आउने दिनमा अन्य मुलुकले हिजो खेलेको भूमिका त्यति सक्रिय रूपमा खेल्न कठिन हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै बढ्दो छ। 

नेपाली जनताको समर्थनभन्दा बाह्य दाताहरूप्रति बफादार रहेको सन्देश पनि त्यसले दिएको छ। के सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप निर्माणपछि उन्मुक्तिका लागि विदेशी अनुमोदन खोज्ने रणनीति त हैन यो?

अर्थात् आफ्नो जवाफदेही नलिँदा पनि नेपालका दलहरू र तिनका नेतृत्व विदेशी सक्रियतालाई निरुत्साहित गरी संविधान लेखनलाई सार्वभौम क्षेत्राधिकारमा ल्याउन चाहन्छन् अब भन्ने सन्देश दिन उत्सुक देखिन्छन्। 

यसले एमाओवादीको चुनौती झन् थपिएको छ। जातीय संगठनहरूसँगको मितेरी र जातीय राज्यको मागले उसको वर्गीय र राष्ट्रियताप्रतिको सम्मान कम भएको देखाएको छ। 

अर्को नेपाली जनताको समर्थनभन्दा बाह्य दाताहरूप्रति बफादार रहेको सन्देश पनि त्यसले दिएको छ। के सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप निर्माणपछि उन्मुक्तिका लागि विदेशी अनुमोदन खोज्ने रणनीति त हैन यो? 

चुनौती नेपालको संक्रमण अन्त्य गर्नु हो छिट्टै। संविधानसभा (दोस्रो) को अस्तित्व संवैधानिक र नैतिक संकटको घेरामा छ। ‘प्रक्रिया’बाट एमाओवादी र मधेसी शक्ति बाहिरिएका छन् र त्यसमा संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतासँग विमति राख्ने कमल थापा (राप्रपा नेपाल) को प्रवेश र स्वीकार्यता स्थापित भएको छ। 

७३ सदस्यीय प्रस्तावित प्रश्नावली समितिमा माओवादी र मधेसका २४ सदस्य नआउने अनि बाँकी पनि अन्तरवस्तु र एजेन्डामा विभाजित भए संविधानको स्वरूप र स्वीकार्यता के होला? 

दलहरूभित्रै किन ०६३ पूर्व या राजसंस्था अस्तित्वमा छँदा विदेशीहरूले नेपाललाई यो हदसम्म हेप्न सकेका थिएनन्?

०४७ को संविधानको जति पनि स्वीकार्यता हुने छैन यो संविधानको। किनकि त्यसबेलाको तीन पक्ष (राजा, कांग्रेस र एमाले) मध्ये दुई पक्षको मात्र संविधान हुनेछ यो। त्यस अवस्थामा बाहिरका माओवादी र राजावादी तथा राजसंस्थाका हिमायती पक्षको समेत संलग्नता आवश्यक र अपरिहार्य हुन गएको छ ०४७ को भन्दा फरक न्यूनतम स्वीकार्यताका लागि। 

दुईतिहाइको प्राविधिक अर्थले संविधानलाई न्यूनतम वैधानिकता दिए पनि अपेक्षित स्वीकार्यता र संवैधानिकता दिँदैन। पुष्पकमल दाहालले यसलाई बुझे पनि खस्किएको राजनीतिक हैसियत र नैतिकताका आधारमा ‘बार्गेन’ गर्न उनी बाध्य भएका छन्। विदेशीहरूसँग नजिक देखिए पनि आफ्नै जनतासँग उनी टाढिएका छन्। 

त्यस्तै अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र कमजोर हुनुको पछाडिको मुख्य दोषजति जतिसुकै विभाजित रहे पनि ०६३ यता सत्तामा पालोपालो नेतृत्व गरेका या साझेदार रहेको कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरूले लिनैपर्छ। 

त्यस अर्थमा उनीहरूको नियत पनि प्रश्नको घेरामा आएको छ। दलहरूभित्रै किन ०६३ पूर्व या राजसंस्था अस्तित्वमा छँदा विदेशीहरूले नेपाललाई यो हदसम्म हेप्न सकेका थिएनन्? भनी प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ। 

यो परिस्थिति र आशंकालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका स्वीकार्य ढाँचाभित्र संविधान निर्माण गर्न असहज हुने छैन, यदि दलहरूले आत्मसमीक्षा र सुधारको अनि जवाफदेहीको राजनीति अँगाले भने। 

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट

 

1018 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>