दल-राजा सम्झौता: राष्ट्रघात नहोस्

राजनीतिक दल हुन् वा राजा ज्ञानेन्द्र, जुन नेपाली विदेशी इसारामा चल्नेछ, त्यो राष्ट्रका नाममा कलंक साबित हुनेछ। विदेशीले उसको कुत्सित स्वार्थअनुरूप नभए वा मन नपरे कसैलाई गद्दीबाट फालिदिने अनि आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने भए फेरि गद्दीमा राखिदिने खेलको अन्त्य हुनैपर्छ।

दीपक गजुरेल

Deepak Gajurel२०६३ को आन्दोलनको अन्त्यतिर राजा ज्ञानेन्द्रसँग राजनीतिक दलहरूले सहमति गरेका थिए। तर त्यसको पालना नगरी जथाभावी गरेको परिणाम मुलुक आजको अन्योलमा फसेको छ।

राजा ज्ञानेन्द्रले आफूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दलहरूलाई यसबेला आग्रह गरेका छन्। तर दलका नेताहरूले कुनै लिखित सम्झौता नभएको दाबी गरेका छन्। 

सम्झौता के थियो, क-कसका बीचमा सम्झौता भएको थियो, त्यसका साक्षी-प्रमाण को-को हुन् भन्ने प्रस्ट पारेका छैनन्, सम्झौताका पक्षहरूले।

सभ्य समाजमा स्थापित प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूको अपहेलना गर्दै अवैधानिक ढंगले राजतन्त्र अन्त्य गरिएपछिका वर्षहरूमा राजा ज्ञानेन्द्रले त्यस्तो सम्झौता भएको बताउँदै आएका छन्।

सम्झौता कोसँग?
संसदीय राजनीतिक दलका नेताहरूले सम्झौतै नभएको दाबी गरेका छन्। अर्कातिर उनीहरूकै सहयात्री माओवादी र मधेसवादी नेताहरूले कुनै सम्झौता भएको भए त्यो कांग्रेस-एमालेले गरेको हुनसक्ने बताएका छन्।

२०६३ वैशाख ११ गते राजाबाट आएको वक्तव्य तयार पार्दा संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतितिधिलाई साक्षी/मध्यस्थ राख्ने प्रयास दरबारले गरेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ। 

तर त्यस्तो मध्यस्थतालाई आन्दोलनकारीहरूले अस्वीकार गरेर भारतीय पक्षलाई अघि सारेको र दूधको साक्षी बिरालोको अवस्था सिर्जना गरी आफ्नो नालायकी र बेइमानी लुकाउने प्रयास गरेको बुझ्न गाह्रो छैन।

राजतन्त्र छँदा र राजतन्त्र अन्त्य गरिएपछि पनि राजा ज्ञानेन्द्र वा दरबारले आफ्नो मर्यादा कायम राखेको छ, राज्य सञ्चालनमा अपनाउनुपर्ने आधारभूत गोपनीयता र जिम्मेवारीप्रति। 

‘हामी मुलुक चलाउन सक्षम छैनौं भनेर स्वीकार गर’ भन्ने सन्देश पनि सायद पूर्वराजा भन्ने गरिएका ज्ञानेन्द्रले अहिले दिएका हुन्।

अर्कातिर ‘परिवर्तनकारी’ दल र तिनका नेताले एकअर्काको पोल खोल्ने, नंग्याउने र आफू चोखो बन्ने कोसिस गर्दै राज्य सञ्चालन तथा राजनीतिक प्रक्रियाको न्यूनतम मर्यादासमेत समाप्त पारिराखेका छन्, विगत नौ वर्षको अवधिमा।

२०६३ वैशाख ८ मा राजा ज्ञानेन्द्रबाट आएको वक्तव्य दलहरूले अस्वीकार गरेपछि अदृश्य ढंगले भारतको मध्यस्थता तथा आदेश/निर्देशनमा दलहरूले तयार पारेको दोस्रो वक्तव्य ज्ञानेन्द्रले पढेका हुन् भन्ने कुरा उसैबेला स्थापित भएको हो। 

भारत सरकारको विशेष दूत बनेर त्यसबेला नेपाल आएका करण सिंहको सन्दर्भ यहाँ बिर्सन मिल्दैन। त्यसैले राजासँग कसले, के सम्झौता गरेको थियो भन्ने आधिकारिक ‘खुलासा’ गर्ने जिम्मेवारी भारत सरकारको हो। (राज्यले उचित ढंगबाट सञ्चालन गर्न सकेको भए नेपालको गुप्तचर विभागसँग पनि यस्ता सूचना हुनुपर्छ)।

होइन, सम्झौतै भएको थिएन भन्ने र अहिलेकै जसरी अघि बढ्न खोज्ने हो भने नेपालले भोगिराखेको र झन भन्दा झन् डरलाग्दो बन्दै गएको अन्योल क्रमश: अनियन्त्रित र खतरनाक स्थितिमा पुग्ने निश्चित छ। र त्यो सम्भावित स्थितिले भारतको ‘सुरक्षा’ लाई समेत कुन हदसम्म धक्का हान्ने हो, त्यसको हेक्का दिल्लीले राख्नुपर्ला कि?

उत्तर र दक्षिण जताका भए पनि नीतिनिर्माताहरूले बुझेका छन् कि छैनन्, नेपाली नेताहरूलाई निर्देशन दिएर दिल्ली सम्झौता गराएर नेपालमा आगो बाल्नसक्ने अवस्था र हैसियत अब तिनमा छैन।

यसबेला किन?
आठ वर्षभन्दा बढी समय चुप लागेर यसबेला किन राजनीतिक दलहरूले गरेको सम्झौताको प्रसंग उठाए राजा ज्ञानेन्द्रले? ‘नयाँ नेपाल’ बनाउन हिँडेका लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादीहरूले यो मुलुकलाई लगभग ध्वस्त पारिसके। ‘परिवर्तनकारी’ हरूको कर्तुतको परिणामस्वरूप राष्ट्रमा अर्को भयानक हिंसाको शृंखलाको खतरा बढेको छ।

नेपाली-नेपालीबीच यिनले सिर्जना गरेको वैमनस्यले देश विखण्डनको खतरा बढेको छ। मुलुकै नरहे, देशवासीहरू नै आपसमा माराकाट गरे, के र कसका लागि ‘लोकतन्त्र’ वा ‘विकास’?

एक्काईसौं शताब्दीको हिमालयन एसियाको बदलिँदो शक्ति समीकरणको पूर्वानुमान साउथ ब्लकले गर्न सकेको देखिएन, कमसेकम प्राज्ञिक हिसाबले।

अहिलेको विकराल स्थितिप्रति जोकोही नेपाली गम्भीर तथा जिम्मेवार हुनैपर्छ। सायद यही जिम्मेवारीबोधका कारण राजा ज्ञानेन्द्रले मुलुक बचाउन सकिन्छ कि भनेर आफ्नातर्फबाट नेपाली नागरिकलाई एउटा उपयुक्त बाटो यो हो भन्ने संकेत गरेका हुन सक्छन्, दलहरूले विगतमा गरेको ‘धोका’ स्मरण गराएर, अनि उसबेला गरिएको सम्झौताअनुसार सबै नेपाली मिलौं भन्ने आग्रह गरेर।

विदेशीको स्वार्थ र आदेशमा हिँड्नेहरूबाट मुलुक चल्दैन भन्ने अब प्रमाणित भइसक्यो। ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी’ को भेषमा रहेका विदेशीका एजेन्टहरूले छलकपट गर्न र आफ्नो तुच्छ स्वार्थ पूरा गर्न त सक्लान्, तर राष्ट्र तथा जनताको हित हुने काम गर्न सक्तैनन्।

यी राष्ट्रघाती र यिनका भाटहरूबाहेक सबैले प्रस्ट बुझिसकेको यथार्थ ज्ञानेन्द्रले नबुझ्ने पक्कै होइन। त्यसैले ‘हामी मुलुक चलाउन सक्षम छैनौं भनेर स्वीकार गर’ भन्ने सन्देश पनि सायद पूर्वराजा भन्ने गरिएका ज्ञानेन्द्रले अहिले दिएका हुन्।

‘चेतनशील’ नेपाली नागरिकले विभिन्न तरिकाले दिइराखेको उपरोक्त सन्देश बुझेर सोअनुरूप काम गर्न अब पनि ढिला गरे भने अहिलेका शासक र तिनका मतियार ‘सहयोगी’ हरूलाई समेत आउँदा दिन कठिन हुनेछ।

यसो हो भने राजनीति दल हुन् वा राजा ज्ञानेन्द्र, जुन नेपाली विदेशी इसारामा चल्नेछ, त्यो राष्ट्रका नाममा कलंक साबित हुनेछ।

भारतीय षड्यन्त्र?
बन्दुक र मतमत्रबीच सहकार्य गराएर नेपालमा एकलौटी हालीमुहाली चलाउने र यो राष्ट्रलाई व्यवहारमा उपनिवेश बनाउने दिल्लीको रणनीति बाह्रबुँदेका बेला सजिलो थियो होला, तर एक्काईसौं शताब्दीको हिमालयन एसियाको बदलिँदो शक्ति समीकरणको पूर्वानुमान साउथ ब्लकले गर्न सकेको देखिएन, कमसेकम प्राज्ञिक हिसाबले।

बाह्रबुँदेका बेलामा जुन ‘प्रभाव’ थियो, त्यो अझै कायम रहेको भए दिल्लीले चाहेको, उसैले लेखेर पठाएको नयाँ नेपालको संविधान जारी भइसक्ने थियो नेपालमा, सम्भवत: २०६५ सालमै। 

स्मरणीय छ, हाल लागू रहेको अन्तरिम संविधान भारतबाट हिन्दीमा लेखिएर आएको बाह्रबुँदेका एक ‘सहयात्री’ नारायणमान बिजुक्छेले अन्तरिम संविधान जारी गरिएको भोलिपल्टै रहस्योद्घाटन गरेका थिए (२०६३ माघ २ गतेको रेडियो सगरमाथाको ‘आजका कुरा’ कार्यक्रममा बिजुक्छेले दिएको अन्तरवार्ता)।

‘सन् १९७५ र एक्काईसौं शताब्दीको दोस्रो दशकमा आनका तान भिन्नता आइसकेको देख्न नसक्नु अल्लारेपन हो। र यही प्रवृत्ति हाम्रा ‘लोकतन्त्रवादी’ को निर्देशकमा पनि देखियो, जसले नेपाललाई गलत ‘कोर्स’ मा हिँडाउने उरन्ठेउलो कदम चाल्यो।

मैले चाहे नेपालमा जहिलेसुकै जेसुकै गर्न सक्छु भन्ने अब खोक्रो बन्दै गएको दम्भको नीतिअन्तर्गत फेरि भारतले नेपालको एउटालाई अर्कोविरुद्ध ‘कार्ड’का रूपमा प्रयोग गरेर नेपालीबाटै यहाँ राष्ट्रघात गराउने चाल चल्न खोजेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। 

यसो हो भने राजनीतिक दल हुन् वा राजा ज्ञानेन्द्र, जुन नेपाली विदेशी इसारामा चल्नेछ, त्यो राष्ट्रका नाममा कलंक साबित हुनेछ। विदेशीले उसको कुत्सित स्वार्थअनुरूप नभए वा मन नपरे कसैलाई गद्दीबाट फालिदिने अनि आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने भए फेरि गद्दीमा राखिदिने खेलको अन्त्य हुनैपर्छ।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित

 

2360 Total Views 2 Views Today

One thought on “दल-राजा सम्झौता: राष्ट्रघात नहोस्

  1. The issue of governance during the transition is beyond correction. Until and unless all the Security Council reprentatives sit together once again with King Gyanendra and Indian representative there will be no constitution. PM Koirala should speak out on King Gyanendra’s move. Is this the time to fly to Baglung and seek blessing from Baba or seek counseling or mediation or call referendum? What is happening? There is chaos in all fronts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>