विगतका गल्ती सच्याऊ

त्यो ०६३ वैशाख ११ गतेको घोषणा (राजा ज्ञानेन्द्र शाह) जेठ ४ को प्रतिनिधिसभाका निर्णय र अनि ०६५ जेठ १५ को संविधानसभाको पहिलो निर्णय पुनरावलोकन ‘समीक्षा तथा ‘करेक्सन’ बिना सम्भव छैन।

युवराज घिमिरे

Yubarajफागुन ७ गतेको सन्देशमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक दलहरूलाई एउटा अवसर दिए, उनकै विरोधका नाममा भए पनि एकजुट हुन। तर त्यो नकारात्मक या प्रतिक्रियात्मक एकता धेरै दिन टिकेन। 

तर पूर्व राजाको सन्देशमा भनिएजस्तै उनको र नेपालका मुख्य दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग उनको सहमति या समझदारी भएको थियो कि थिएन भन्नेबारेमा दुई किसिमका प्रतिक्रिया आएका छन्।

पहिलो, यदि कुनै किसिमको राजतन्त्रको निरन्तरताको पक्षमा समझदारी भएको थियो भने किन खुरुक्क दरबार छोडे र किन आठ वर्षपछि राजनीतिक परिस्थिति धमिलिएको बेला यो कुरा उठाउँदैछन् उनले?

अर्को पक्ष, पूर्वराजाको सन्देशको आशयप्रति आश्वस्त छ। किनकि वैशाख ११ पछिका सरकार तथा मुख्य दलहरूका केही निर्णयहरूले पुष्टि गर्छन्, त्यो आशयलाई। 

तेस्रो पक्ष अर्थात् परिस्थितिअनुसार आफ्नो पक्ष र स्वार्थ पोषणमा अभ्यस्त ‘बौद्धिक’ जमात हिजोकै इतिहाससँग जोडिएका पक्षहरूलाई बेवास्ता गर्दै मुलुकको वर्तमान र भविष्यप्रति उदासीनता प्रदर्शन मात्र हैन, गद्दारी गर्दैछ। 

आफैंबीच भए-गरिएका सहमतिहरू कार्यान्वयन नगर्दा या कुनै पक्षलाई धोखा दिँदा मुलुकको राजनीतिक तथा राज्य सञ्चालनमा आवश्यक न्यूनतम नैतिक पक्ष कमजोर हुन्छ र त्यो परिस्थितिमा सत्ताका लागि लोभलालच तथा महत्त्वाकांक्षा बढ्ने मात्र हैन, त्यसको परिपूर्तिका लागि विदेशी गुहार्ने प्रवृत्ति बढ्दै संस्थागत हुने खतरा रहन्छ।

कूटनीतिमा उनीहरूको भन्दा ठूलो समझदारी, पकड र राष्ट्रभक्ति राजसंस्थाले देखाएको छ, एकीकरणदेखि अहिलेसम्म।

यो समग्र सन्दर्भमा भारतका प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहका विशेष दूत बनेर आएका डा. करण सिंहको पत्र र मौखिक आश्वासन के थिए ज्ञानेन्द्र शाहलाई? अनि गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा माधव नेपाल आदिलाई त्यसबारे ‘जिउँदा’ माधव नेपालले स्पष्ट पार्नुपर्छ। 

कूटनीतिमा मर्यादा र शालीनता आवश्यक हुन्छ, खासगरी दुई निकटतम मुलुकका बीचमा। लामो समयको संस्थागत परम्परा मर्यादित कूटनीतिक अभ्यासका कारण ज्ञानेन्द्र शाहले उत्ताउलोपन देखाउन मिल्दैन। 

त्यो क्षम्य पनि हुँदैन। किनकि त्यो तहबाट प्रदर्शन हुने कुनै पनि अपरिपक्क र अमर्यादित व्यवहारले अहिले पनि मुलुकलाई धेरै ठूलो क्षति पुर्याउन सक्छ। त्यही मर्यादित आचरण प्रधानमन्त्रीसमेत बनेका माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल आदिबाट अपेक्षित छ। 

कूटनीतिमा उनीहरूको भन्दा ठूलो समझदारी, पकड र राष्ट्रभक्ति राजसंस्थाले देखाएको छ, एकीकरणदेखि अहिलेसम्म। तर माधव नेपालले असत्य र उक्साउने प्रवृत्तिको अभिव्यक्ति दिइराखेको स्पष्ट भएको छ। 

उनले भनेजस्तै एमालेले ०६२ सालमै ‘गणतन्त्र’ को पक्षमा निर्णय लिएको हो भने ०६३ कात्तिक २२ मा भएको पाँचबुँदे (दलहरूबीच) सहमति ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर राजसंस्थाबारे जनमतसंग्रहद्वारा अन्तिम फैसला लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्यो, उनको पार्टी र उनी स्वयंले। कूटनीति असत्यको पुलिन्दा हैन।

जेठ ४ (२०६३) मा ब्युँताइएको प्रतिनिधिसभाले राजसंस्था उत्तराधिकारी ऐन बनाउने निर्णय गर्दा के माधवकुमार नेपाल या उनको पार्टीको असहमति थियो? संविधान लेखन तथा इतिहासको कालखण्डको कुनै घटनामा दलहरूले पक्ष र विपक्षमा अडान लिन सक्छन्।

तर त्यो बहस निम्नस्तर र असत्यको आडमा हुनु हुँदैन। फरक यति हो, ज्ञानेन्द्र शाह या डा. मनमोहन सिंह, डा. करण सिंह या यता नरेन्द्र मोदीले मर्यादित कूटनीति प्रदर्शन गरे। 

०६५ यता अर्थात् राजसंस्थाको असंवैधानिक तथा प्रक्रियाविहीन उन्मूलनपछि उत्पन्न राजनीतिक तथा संवैधानिक रिक्ततापछि चीनलगायत अन्य बाह्य शक्तिहरूको प्रवेशले भारत एउटा प्रतिस्पर्धी शक्तिका रूपमा झरेको छ।

अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न हुँदा ती कुरा त्यति नै मर्यादित रूपमा बाहिर नआउलान् भन्न सकिन्न। तर माधव नेपाललगायत बाह्रबुँदेका समर्थकहरू त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रबाट निर्देशित या परिचालित रहे। आफ्नो हैसियतमा नबस्नेहरूले क्षणिकरूपमै भए पनि सत्ता उपभोग गर्न पाउलान् तर उनीहरूको छवि अमर्यादित बन्न जान्छ अन्तत:।

जेठ ४ सँगै जोडिएको अर्को प्रसंग छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यसबेला मात्र गणतन्त्रवादी बने, जब प्रचण्ड बाबुराम भट्टराई र कृष्णप्रसाद सिटौलाले उनलाई राष्ट्रपति पदको ‘ललीपप’ देखाए। 

कोइरालाभन्दा समझदारी विवेक, प्रजातन्त्रका मूल्य मान्यता, राष्ट्रभक्ति तथा ‘कांग्रेसको नीति र मान्यताप्रतिको प्रतिबद्धतामा कृष्णप्रसाद भट्टराई धेरै अगाडि थिए भन्नेमा बहसको आवश्यकता होला र? 

अनि भट्टराईले कांग्रेसबाट अलग हुनुको पछाडिको कारणसमेत विश्लेषण गर्न नचाहने कांग्रेसको लाचारी र गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा उसले हासिल गरेको परिचालित चरित्रको उपज हो, अहिलेको परिस्थिति। माधव नेपालको अहिलेको अभिव्यक्तिका कारण भोलि उनकै हविगत कहाँ पुग्ला? उनले समयमै सोच्नु आवश्यक छ।

फागुन १६ को विरोध कार्यक्रमपछि बाबुराम भट्टराई दिल्ली जाँदै छन्। बाह्रबुँदेपछिको राजनीतिक परिवर्तनमा शिखण्डीका रूपमा उनी स्थापित भएका छन्, यद्यपि उनका पछाडि कोही अर्जुन या युधिष्ठिर प्रवृत्ति छैन। 

तर बाह्रबुँदेका रचयिता भारतको कर्मचारीतन्त्रका लागि पनि नेपालको परिस्थितिले पिरोल्नु स्वाभाविकै हो, यतिका वर्षमा असफलता र अनिश्चिततापछि। त्यो समूहका नाइकेको हालैको नेपाल आगमन र भट्टराईको दिल्ली यात्राबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ।

तर त्यसबेला माधव नेपाल बोल्न सक्ने छैनन्। भट्टराई एमाओवादीका अध्यक्षका दाबेदार हुन् र यो यात्रामा सम्भवत: त्यसको तानाबुना बुनिनेछ। सम्भवत: त्यसबारेको ‘आकाशवाणी’ बारे पुष्पकमल दाहालले समेत तत्काल केही बोल्ने छैनन्।

यो समग्र सन्दर्भमा भारतका प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहका विशेष दूत बनेर आएका डा. करण सिंहको पत्र र मौखिक आश्वासन के थिए ज्ञानेन्द्र शाहलाई?

यो संविधानसभाको सान्दर्भिकता सकियो कि भनी बहस हुन थालेको बेला भट्टराईले अर्को तीन वर्ष मागे भने? नरेन्द्र मोदीले आफूलाई नेपालका मित्रका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। भारतले नेपालमा आफ्नो छवि र केही वर्ष अघिसम्मको निर्णायक क्षमता गुमाउनुको पछाडि मुख्य दुई कारण छन्। 

एउटा दूतावास कर्मचारी र अझ जगत मेहताका शब्दमा राजदूतहरूको ‘रिजेन्ट प्रवृत्ति’ अर्थात् नेपालीहरूलाई हेप्ने प्रवृत्ति। अर्को यता आएर नेपालको आन्तरिक मामिलामा खुला हस्तक्षेप। 

०६५ यता अर्थात् राजसंस्थाको असंवैधानिक तथा प्रक्रियाविहीन उन्मूलनपछि उत्पन्न राजनीतिक तथा संवैधानिक रिक्ततापछि चीनलगायत अन्य बाह्य शक्तिहरूको प्रवेशले भारत एउटा प्रतिस्पर्धी शक्तिका रूपमा झरेको छ।

सम्भवत: यो तथ्य मोदी र नेपालको मामिलामा गम्भीर अध्ययन गरेका उनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले बुझेका छन्। त्यो चासो र बुझाइ नीतिगत समीक्षा तथा सुधारमा परिवर्तित नभएसम्म नेपालमा भारतको छवि सुध्रिने छैन। 

नेपालको विद्यमान अराजकता तथा अनिश्चितताको स्थिति पनि यथावत् रहनेछ। त्यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चलखेल पनि रहिरहनेछ, जहाँ भारत एउटा प्रतिस्पर्धी बाह्य शक्तिका रूपमा मात्र रहनेछ।

माघ ८ को भाखा गुज्रिएपछि सरकार र दलहरू (सत्ता तथा प्रतिपक्ष) बीच दोषारोपणको सिलसिला जारी छ। जवाफदेही बन्दै जनतासँग विश्वसनीय रूपमा क्षमायाचना गर्ने र अर्को मिति जारी गर्ने अनि विश्वसनीय ढंगले संविधानसभाभित्र तथा बाहिरका विविध शक्तिहरू (पारम्परिक, राजसंस्था पक्षधर, धार्मिक आदि) सँग छलफलको कुनै प्रक्रिया सुरु भएको छैन। 

उता संविधानसभाका अध्यक्षको नैतिक हैसियत समाप्त हुने चरणमा छ, यदि उनीद्वारा सक्रिय रूपमा प्रस्तावित प्रश्नोत्तर समितिलाई निष्क्रियतामा धकेलियो भने।

निश्चित रूपमा संविधानसभाको सान्दर्भिकता समाप्त भइनसकेको पुष्टि गर्ने हो भने विविध शक्तिको संलग्नता र प्रश्नोत्तर समितिको निष्क्रियता पूर्ण सर्त हुने छैन त्यस्तै सरकारको नेतृत्व परिवर्तन या न्यूनतम साझा कार्यक्रम राष्ट्रिय सरकारको गठन अर्को प्रमुख सर्त बन्नेछ।

त्यसको अर्थ संविधान लेखनमा व्यापक अपनत्वको वातावरण सुनिश्चित गर्नु हो। त्यो ०६३ वैशाख ११ गतेको घोषणा (राजा ज्ञानेन्द्र शाह) जेठ ४ को प्रतिनिधिसभाका निर्णय र अनि ०६५ जेठ १५ को संविधानसभाको पहिलो निर्णय पुनरावलोकन ‘समीक्षा तथा ‘करेक्सन’ बिना सम्भव छैन। 

बाबुराम भट्टराईले दिल्ली दरबारमा यी कुरा एउटा ‘बौद्धिक’ व्यक्तित्व र असफल राजनीतिक खेलाडीका रूपमा राख्न सके भने सायद नेपाली राजनीतिले आफ्नो सही गन्तव्य र सही मार्ग समात्नेछ।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट

 

1078 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>