भारतको असफल नेपाल नीति

शान्ति प्रक्रिया र यो शैलीमा संविधान लेखन अनि परिवर्तनका एजेन्डाको ‘रचयिता’ भारत रहिआएको छ। तर ऊ असफल भइसकेको छ।

युवराज घिमिरे

Yubarajनेपाली राजनीति र संविधान निर्माण गतिविधिमा मुख्यतया बाह्रबुँदेपछिको भारत निर्णायक हस्तक्षेपकारी शक्तिका रूपमा देखा पर्दै आएको हो। तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव श्याम शरणको अगुवाइमा भएको छबुँदे, त्यसबाट निर्देशित ‘जनआन्दोलन- २’, भूमिगत माओवादीको शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश र ‘मधेस आन्दोलन’ बाह्रबुँदेपछिको भारतको नेपाल नीतिका विभिन्न आयाम हुन्। 

०६२/६३ को आन्दोलनयता बाबुराम भट्टराई सर्वमान्य स्वघोषित आधिकारिक व्याख्याताका रूपमा देखा परे। अथवा बाह्रबुँदेको मध्यस्थकर्ता शक्तिले उनलाई त्यो हैसियतमा स्थापित गर्‍यो। 

झन्डै दस वर्षको यो अन्तरमा र बाह्रबुँदेपछिको नेपाली राजनीतिले मुलुकलाई थप अनिश्चितता र अराजकतामा धकेलेपछि बाबुराम भट्टराई दिल्ली पुगेका छन्। फर्कंदा उनले ‘राष्ट्रवादी’ श्रीपेच पाएका छन्, उनै श्याम शरणबाट।

त्यो श्रीपेचको मान्यता र त्यो लगाउँदा उनले कस्तो अनुभूति गर्लान् हेर्न बाँकी छ। तर नेपालमा बाह्रबुँदेपछिको राजनीतिमा र अझ ०६३ को परिवर्तनपछि उसको खुला हस्तक्षेपका कारण भारतको सम्मान, हैसियत र स्वीकार्यता घटेको छ। 

के साँच्चै भारत नेपालमा समृद्धि र स्थायित्व चाहन्छ र भन्ने प्रश्न उठेको छ। अहिले बाबुराम भट्टराई प्रकरणसँगै भारतको बाह्रबुँदेयताको नीतिको कार्यान्वयनमा देखा परेका परस्पर विरोधाभासपूर्ण आयाम विस्तारै बाहिर आउन थालेका छन्।

फागुन ७ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले ‘आफूसँग भएका सहमति र समझदारी कार्यान्वयन गरी नेपालमा स्थायित्व तथा प्रजातन्त्र सुनिश्चित गर्न’ राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेपछि त्यसले पहिलेजस्तो उग्र र अराजक विरोध जन्माएन। 

माधव नेपालले दम्भका साथ भने, ‘राजालाई वैशाख ११ को घोषणामा श्री पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरून् भन्ने वाक्यांशबाहेक अरू केही लेख्ने छुट थिएन र कुनै समझदारी भएको थिएन।’

तर जनतालाई अपमानित र प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई चुनौती दिँदै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपछाडि कसको हात थियो?

भारतले अहिले भन्न थालेको ‘पुराना सहमति र जनादेश’ को सम्मानको मूलमा डा. करण सिंहको सन्देश र त्यसको मर्म निहित छ।

माधव नेपाल एक अर्थमा बाबुराम भट्टराईका प्रतिस्पर्धी हुन्। नेपाली जनताले हराएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा त्यो प्रजातन्त्र र नेपाली जनताको अपमान थियो। तर जनतालाई अपमानित र प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई चुनौती दिँदै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपछाडि कसको हात थियो?

कुनै दिन माधव नेपालले साहसका साथ खुलासा गर्न सके भने त्यो ठूलो उपलब्धि हुनेछ, नेपाली प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताको पक्षमा। बाबुराम भट्टराईले ‘राष्ट्रवादी’ घोषित गरिएबापत भारतलाई शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनमा ‘सरोकारवाला पक्ष’ का रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। 

निश्चय पनि शान्ति प्रक्रिया र यो शैलीमा संविधान लेखन अनि परिवर्तनका एजेन्डाको ‘रचयिता’ भारत रहिआएको छ। तर ऊ असफल भइसकेको छ। नेपाल अनिश्चितताको सुरुङमा धकेलिएको छ। खालि अबको बहस त्यसको जिम्मेवारी निर्धारण कसरी गर्ने भन्नेतर्फ अगाडि जान थालेको छ। 

यसपटक बाबुराम भट्टराईको ‘प्रयोग’ त्यो अभ्यासको एउटा पाटो हो, यद्यपि भारत सरकारको राजनीतिक नेतृत्व हैन, बाह्रबुँदे रचयिता समूह नै त्यो प्रयासमा सक्रिय थियो। बाबुराम भट्टराई राष्ट्रवादी श्रीपेचसँगै निर्वस्त्र भएर नेपाल फर्कंदैछन्।

उनको पार्टी, खासगरी नेता पुष्पकमल दाहाल एउटा नयाँ चुनौतीमा फसेका छन्, निर्वस्त्र भट्टराईलाई नै भावी नेपालको राजनीतिक मार्गनिर्देशक मान्ने या ‘कमरेड तपाईं नांगिनु भएको छ’ भन्ने हिम्मत गर्ने? त्योसँग दाहाल र उनको पार्टीको निर्णायक उत्थान र पतनको भविष्य पनि जोडिने छ। 

बाबुराम भट्टराई राष्ट्रवादी श्रीपेचसँगै निर्वस्त्र भएर नेपाल फर्कंदैछन्।

बाह्रबुँदेले नेपाललाई शान्तिको मार्गमा डोर्याएको देखिए पनि आन्तरिक राजनीतिमा नेपाली जनताको निर्णायक र सार्वभौम हैसियत पनि खोसेको छ त्यसले। भट्टराई त्यसलाई संस्थागत गर्ने अन्तिम प्रयासमा छन्। त्यो प्रयासको असफलताले उनको राजनीतिक जीवनको अनिश्चितता सुनिश्चित गर्नेछ।

तर आश्चर्य, माधव नेपालले दिल्ली अभिव्यक्तिमा त्यसमा प्रतिक्रिया दिने हिम्मत गरेनन्। कृष्ण सिटौला न ‘राष्ट्रवादी’ समूहमै पर्छन् क्यार। अनि केपी ओलीले भन्ने हिम्मत गरेनन्, भट्टराईको यो ‘जीवित टाउको’हो या छटपटाएको ‘पुच्छर’?

यदि उनको टाउको जीवित छ भने त्यसमा निहित ‘विवेक’ को स्रोत को? अनि संविधान लेखन र शान्ति प्रक्रियामा त्यो ‘विवेक’ को भूमिका के हुन्छ?

केही दिनअघि पशुपतिशमशेर राणाले धेरै पहिलादेखि आफूभित्र गुम्स्याएर राखेको एउटा ‘तथ्य’अभिव्यक्त गरे।

०६३ वैशाखमा डा. करण सिंह भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका विशेष दूत भएर आउँदा नेपालमा राजतन्त्र राख्ने सहमति भएको हो, तर त्यसलाई श्याम शरणले उल्ट्याइदिए। 

यसले भारतको राजनीतिक नेतृत्वभन्दा के त्यहाँको भाषामा ‘नोकरशाह’ भनिने एकजना प्रशासनतन्त्रका एकजना मुखिया बढी प्रभावशाली भएको त हैन भन्ने सन्देश जान सक्छ। 

तर अर्को के करण सिंहलाई एउटा ‘ब्रुटस’ का रूपमा प्रयोग गरिएको त थिएन भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। डा. करण सिंह हिन्दु संस्कृति, दर्शन, राजकीय संस्कार कूटनीति र विद्वताका लागि परिचित छन्। शिष्टता र मर्यादित व्यवहारमा कुशल मानिन्छन्। 

अनि विशेष दूतका रूपमा नेपाल आएर राजसंस्थाको निरन्तरताको ‘ग्यारेन्टी’ भारत सरकारका प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट राजा ज्ञानेन्द्रलाई दिएका हुन् भने एकजना सचिवबाट त्यो उल्टिँदा किन मौन रहे उनी यतिका दिन?

पशुपति शमशेरको खुलासा निश्चय पनि करण सिंहको सहमतिबिना आएको छैन। तर भारत र नेपाल सम्बन्धका आधिकारिक ‘कर्ताहरू’ नैतिक हैसियतले कमजोर र ठगिएको देखिनु दुवै मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुनेछ। 

नेपाल र भारतबीचको कूटनीतिमा जुन दिन ‘धोका’ ले संस्थागत स्वरूप लिन्छ, दुई देशबीचको पारस्परिक र विशेष सम्बन्धको जग नराम्रोसँग भत्किन्छ। पशुपति शमशेरको खुलासा निश्चय पनि करण सिंहको सहमतिबिना आएको छैन। तर भारत र नेपाल सम्बन्धका आधिकारिक ‘कर्ताहरू’ नैतिक हैसियतले कमजोर र ठगिएको देखिनु दुवै मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुनेछ। 

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि चुनौती मात्र होइन, दुई निकटतम छिमेकीबीचको सम्बन्धलाई परस्पर विश्वासको ‘लिक’ मा ल्याउने महान् अवसर पनि हो।

भारतले अहिले भन्न थालेको ‘पुराना सहमति र जनादेश’ को सम्मानको मूलमा डा. करण सिंहको सन्देश र त्यसको मर्म निहित छ। 

विश्वासमा परेकालाई ‘धोका दिनु’ भारतीय मान्यता र परम्परामा आधारित कूटनीति हैन भन्ने नरेन्द्र मोदीले बुझेका छन्, तर त्यसको कार्यान्वयन कूटनीतिक च्यानलबाट हुनु आवश्यक छ।

नेपालमा संविधान लेखनमा नेपाली जनताले आफ्नो भूमिका खोज्ने छन्। त्यसमा सम्झौता गर्ने छैनन् उनीहरूले। प्रक्रियासम्मत र विधिसम्मत तरिकाबाट जनताको सक्रियता र बृहत् बहसमा आधारित संघीयता, धर्म निरपेक्षतालगायतका मामिलाबारे निर्णयमा नपुगिए संविधानको औचित्य रहने छैन। 

तर शान्ति प्रक्रियापछि संघीयताको मागका लागि उठेको मधेस आन्दोलन र त्योसँग जोडिएको गौर हत्याकाण्डको उचित वस्तुनिष्ठ छानबिन पनि हुनैपर्छ।

सम्भवत: ढिलै भए पनि भारत सरकारले त्यो काण्डको विश्लेषण गरेमा नेपाल नीतिको समीक्षा सहज हुनेछ उसका लागि। साथै भारतप्रति किन अविश्वास बढ्दैछ नेपालमा, त्यसको जवाफ पनि पाउनेछन् उनले।

भारत नेपालबारे ‘द्विविधा’मा रहेको अभिव्यक्ति बाबुराम भट्टराईकै उपस्थितिमा श्याम शरणले दिएका छन्। ८० प्रतिशत संविधान लेखिएको र सबै कुरा ‘राइट ट्र्याकमा’ भएको मान्दै आएको समूहको नाइकेले अब आएर ‘द्विविधा’ छ भन्नुले त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वलाई एक किसिमले बाध्यात्मक परिस्थितिमा पुर्याएको छ नेपाल नीतिको समीक्षा र सुधार गर्न। सम्भवत: त्यो असफलताको जिम्मेवारी भारत सरकारले आफ्नै हिसाबले तोक्नेछ।

२००२ जुनमा भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र बुझाउन पुगेका हुन् उनी। तर आश्चर्य ! दरबार हत्याकाण्डमा भारतको भूमिका छ भनी सार्वजनिक रूपमा दाबी गर्ने भट्टराईप्रति भारतको विश्वासको कारण?

दिल्ली यात्रामा भट्टराईले सीपीएमका नेता प्रकाश करातसँग दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा ‘वाममार्गी’ राजनीति आम आदमी पार्टीका नेता अरविन्द केजरीवालसँग ‘वैकल्पिक’ राजनीतिबारे छलफल र सत्ताका व्यक्तिहरूसँग नेपालको शान्ति प्रक्रियामा हस्तक्षेपको निम्तो दिएर आए। 

उनको महत्त्वाकांक्षा र समर्पणको साहस असीमित छ, तर उनले सधैं त्यसलाई प्राज्ञिक खोलमा समेट्ने कोसिस गर्दै आएका छन्। सत्तरीको दशकमा उद्दण्डताका लागि चिनिएका इन्दिरापुत्र सञ्जय गान्धी बाबुराम भट्टराईका पहिला ‘रोल मोडेल’ थिए। 

त्यसपछि ‘रोल मोडेल’ फेर्दै अन्तत: २००२ जुनमा भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र बुझाउन पुगेका हुन् उनी। तर आश्चर्य ! दरबार हत्याकाण्डमा भारतको भूमिका छ भनी सार्वजनिक रूपमा दाबी गर्ने भट्टराईप्रति भारतको विश्वासको कारण?

तर अहिले उनलाई पहिराइएको राष्ट्रवादी ‘श्रीपेच’ ले एउटा प्रश्न उठाएको छ- के भारतको सहयोग नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरी प्रधानमन्त्रीसमेत बन्न पुगेका भट्टराईको राजनीति विसर्जित भएको हो त? त्यो हुन सक्छ।

तर त्यो श्रीपेच खोस्ने काम नेपाली जनताले गर्नुपर्छ। उनलाई उनको क्रान्तिकारी पार्टीले कसरी मूल्यांकन गर्ला दिल्ली भ्रमण सकेर स्वदेश फर्केपछि, त्यो अर्को चाखलाग्दो अध्याय हुनेछ नेपाली राजनीतिको।

बाह्रबुँदेयता कस्तो व्यक्तिलाई हामीले सर्वमान्य व्याख्याता र प्रधानमन्त्री मानेछौं त? भनी विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, नारायणमान बिजुक्छे, सीपी मैनाली अनि सम्भव भए माधव नेपाल र कृष्ण सिटौलाको पनि हो। 

बाह्रबुँदेको असर र त्यसको औचित्यको समीक्षा अब उनीहरूको उद्देश्य बन्नैपर्छ। अबको राजनीतिले सही बाटो पत्ता लगाउने छ यदि राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि राखी मुलुकमा परिस्थितिको समीक्षा भयो भने।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट

 

1397 Total Views 2 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>