विदेशी कठपुतलीको कब्जामा नेपाली राजनीति

२०६३ देखिका गतिविधि, घटनाक्रम, सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध तथ्यहरूले हाम्रा ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी’ दल र नेताहरू विदेशीको खटनमा हिँड्दैछन् भन्ने पुष्टि गर्छन्।

दीपक गजुरेल

Deepak Gajurelप्रमुख दलहरू ‘सहमति’ को प्रयाशमा फेरि जुट्ने भए। डेढ महिना पानी बाराबार गरेर ‘सहमतिमै संविधान बनाउने’ प्रतिवद्धता एकपटक पुनः व्यक्त गरेका छन् नेताहरूले।

सहमति गरेर, सबैलाई समेटेर, सम्पूर्ण नेपालीलाई चित्त बुझाएर, समावेसी नयाँ नेपाल बनाउने दावी गरिराखेका नेपाली लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी दल र तिनका नेताहरू आफैँले केही गरिराखेका छैनन्।

प्राय अदृश्य तर कहिलेकाहिँ विभत्स ढंगले देखिएरै आदेश–निर्देश गर्ने विदेशीको खटनमा चल्छन् यिनीहरू। नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताको सर्वोत्तम हितका काम नगरेर यिनले विदेशीको स्वार्थ पूरा गरिराखेका छन्, झण्डै एक दशक यता।

विदेशीले नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरे भन्ने आरोप लगाउने एकथरी नेपाली छन्। यस्तो आक्षेप खास गरी भारततर्फ लक्षित हुने गरेको पाइन्छ। यथार्थमा भारतले वा अन्य विदेशी शक्तिले हाम्रो आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेका होइनन्। हामी आफैँले विदेशीलाई मालिक मानेर उनीहरूको आदेश पालना गर्दैआएका हौँ।

माओवादी र संसदवादीहरूबीच भारतले गराइदिएको १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता, दोश्रो जनआन्दोलन – २०६३, अन्तरिम संविधान, धर्म निरपेक्षता, समावेसी लोकतन्त्र, गणतन्त्र लगायत ‘ऐतिहासिक’ भन्ने गरिएका सम्पूर्ण निर्णय तथा कामहरू नेपाली जनताको चाहना र सहभागितामा नभएर विदेशीको खटन अनुरुप भएका हुन्। २०६३ देखिका गतिविधि, घटनाक्रम, सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध तथ्यहरूले हाम्रा ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी’ दल र नेताहरू विदेशीको खटनमा हिँड्दैछन् भन्ने पुष्टि गर्छन्।

हाल मुलुकमा जारी रहेको अन्तरिम संविधान नेपालीले बनाएका होइनन्, विदेशीले लेखेर पठाइदिएको हो।

‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ कस्को ?
हाल मुलुकमा जारी रहेको अन्तरिम संविधान नेपालीले बनाएका होइनन्, विदेशीले लेखेर पठाइदिएको हो। १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतादेखि अन्तरिम संविधान, शान्ति सम्झौता लगायतका दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्ने एकजना सरोकारवाला नेता नारायणमान बिजुक्छेले उसैबेला यो संविधान हिन्दीमा लेखिएर आएको र हामीले नेपाली भाषामा अनुवाद गरेर जारी गरेका हौँ भनेका हुन्।

माओवादीसँग १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता गर्ने सात दलीय गठबन्धनको एक पक्ष नेपाल मजदूर किसान पार्टीका अध्यक्ष बिजुक्छेको सो रहश्योद्घाटनलाई आधिकारिक मान्नै पर्ने हुन्छ।

अन्तरिम संविधानसम्म आइपुग्ने बाटोको प्रस्थान बिन्दू दिल्लीकै शासकको निर्देशनमा निर्धारण भएको हो। १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता हाम्रो आफ्नै प्रयाशको उपज हो भनेर हाम्रा नेताहरूले जति ढाँट्ने कोशीश गरे पनि वास्तविकता धेरै दिन लुक्न सकेन। हाल भारतका राष्ट्रपति, त्यसबेलाका भारतीय परराष्ट्र मन्त्री प्रणव मुखर्जीले सन् २०१० मा अल जजीरा टेलिभिजनमा बोल्दै ‘१२ बुँदे सम्झौता भारतको मध्यस्थतामा गरिएको हो भन्ने ‘रहश्योद्घाटन’ गरेपछि नेपाल राष्ट्र विरुद्ध बन्दूक र मतमत्रलाई कस्ले सँगै हिँडाएको रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको हो।

संविधानसभाबाट ‘जनताको संविधान’ बनाउने नाममा वर्षौँसम्म मुलुक लुटेका लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादीहरू दोश्रो संविधानसभाको एक वर्ष बितिसक्दा पूर्ण असफल भैसकेका छन्।

‘असहमति’ का अनेक तमाशा देखाएर, मिल्न नसकेका हामीलाई मिलाइदेऊ भनेर हाम्रा एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले भारतीयहरूलाई गुहारेका छन्। ‘नेपालको शान्ति प्रक्रियामा भारत एक हिस्सेदार हो, त्यसैले नेपालको राजनीतिमा भारतको भूमिका हुनुपर्छ’ सम्म भन्न सक्ने नेता नेपाली जनताले पाएका छन्, त्यो पनि सार्वभौम जनताले आफ्नो संविधान आफैँ बनाउने नाममा। कस्तो दूर्भाग्य !

यसबाट पनि प्रमाणित हुन्छ, ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ नेपालमा कसकालागि, कसको निर्देशनमा ‘ऐतिहासिक’ दावी गरिएका कामहरू हुने गरेका छन्, र अझै भैराखेका छन्।

हाल असहमतिको नाटक गरिराखेका दल र तिनका नेताहरूबीच, विदेशीको निर्देशन माग्ने अनि ‘जनता’ का नाममा यहाँ काम गर्ने दास प्रवृत्तिको कार्यान्वयनमा भने सधैँ सहमति देखिएको छ।

तर कहिलेकाहिँ ‘केही’ ले मात्र पत्तो पाउने गरी समेत यहाँ ‘ऐतिहासिक’ काम गरिएका उदाहरण छन्, यो नौ वर्षको अवधिमा। ‘धर्म निरपेक्षताको विषय मलाई थाहा थिएन, कसरी आयो, गिरीजा बाबुलाई पनि थाहा थिएन’ भनेर अहिलेका बहालवाला प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा बिर्सनु हुन्न यस सन्दर्भमा।

राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा अवैधानिक तथा अप्रजातान्त्रिक ढंगले पुनस्थापना गराइएको प्रतिनिधिसभाले २०६३ जेठ ४ गते घोषणा गरेको, केहीले म्याग्ना कार्टाको उपमा दिएको, दस्तावेजमा ‘नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ’ भन्ने प्रावधान कस्ले, कसरी प्रवेश गरायो यो मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाईसमेत थाहा छैन ! यसबाट पनि प्रमाणित हुन्छ, ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ नेपालमा कसकालागि, कसको निर्देशनमा ‘ऐतिहासिक’ दावी गरिएका कामहरू हुने गरेका छन्, र अझै भैराखेका छन्।

धर्म निरपेक्षतामा गएपछिका वर्षहरूमा नेपाल राष्ट्रभर हजारौँ नयाँ चर्च खुल्ने र धर्मका नाममा अनेकौँ वितण्डा खडा गरिएबाट प्रष्ट हुन्छ नेपाललाई कस्ले र किन धर्म निरपेक्ष बनायो। नेपालका केही अखबार प्रकाशन गर्ने मात्र होइन, अखबार वितरण गर्ने खर्चसमेत विदेशीले डलरमा दिएको आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक भएको धेरै भएको छैन।

प्रधानमन्त्री बहाल रहेकै बेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमलले माओवादी जनयुद्धको १० वर्षको अवधिमध्ये साढे आठ वर्ष आपूm भारतमै बसेको सगर्व घोषण गरेका थिए, त्यो पनि भारतको राजधानी दिल्ली पुगेर।

नेपालका केही अखबार प्रकाशन गर्ने मात्र होइन, अखबार वितरण गर्ने खर्चसमेत विदेशीले डलरमा दिएको आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक भएको धेरै भएको छैन।

१७ हजार भन्दा बढी नेपाली नागरिकको हत्या र खर्वौँ रूपिञाँको राष्ट्रिय सम्पत्ति ध्वस्त पार्ने ‘जनयुद्ध’ कसको सहयोग र भरथेगमा गरिएको थियो भन्ने वास्तविकतालाई थप प्रमाण नचाहिएला, माओवादी सर्वोच्च नेताको उपरोक्त ‘घोषणा’ पछि।

ढाँटको राजनीति
दोश्रो संविधानसभामा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत रहेको काँग्रेस, एमाले र पूर्वपञ्चका पार्टीका नेताहरू माओवादीलाई अर्घेलो देखाइराखेका छन्, संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहमतिमा नआएको भनेर।

यिनै नेताहरू हुन जसले उसबेला माओवादी प्रतिष्पर्धात्मक राजनीतिको मूल धारमा आयो भनेर नेपाली जनता र विश्वलाई ढाँटेका थिए। तर माओवादीहरू काँग्रेस, एमाले र पूर्वपञ्च नेताहरू भन्दा धेरै इमान्दार देखिएका छन्।

शान्ति सम्झौता गरेर ‘जनयुद्ध’ अन्त्य गरेको घोषण गरे पनि माओवादीले राजनीतिमा हिँसाको प्रयोगलाई अस्वीकार गरेको छैन आजसम्म। १० वर्षसम्म मुलुकमा गरेको हिँसा गलत थियो भनेको छैन माओवादीले। र अझै पनि हिँसाको धम्की दिन छाडेको छैन उसले। र यी सब कुरा माओवादी नेताहरू भाषणमा मात्र भनिराखेका छैनन्, उनीहरूको पार्टी दस्तावेजमै उल्लेख छन्।

अव जनताले सिंहदरबार कब्जा गर्छन्, जिल्ला–जिल्लाबाट सत्ता कब्जा हुन्छ, हामीले चाहेजसरी र हामीले भनेका प्रावधानहरू राखेर संविधान नबनाउने हो भने यो मुलुक फेरि मुठभेडमा जान्छ जस्ता बारुदको गन्ध आउने धम्कीको भाषा माओवादी आज पनि प्रयोग गर्दैछ।

यस अर्थमा माओवादी इमान्दार छ, नेपाली राजनीतिको खेलमा। माओवादीले हिँसाबाटै राजनीति शुरु गरेको थियो, राजनीतिमा हिँसाको प्रयोग अझ गरिराखेको छ र भोलि पनि हिँसा गर्छु भनेर स्पष्ट भनिराखेको छ।

राजनीतिक बेइमान त आफूलाई लोकतान्त्रिक दावी गर्ने काँग्रेस, एमाले र पूर्वपञ्चहरू हुन्।

त्रिभूवन विश्वविद्यालयका राजनीति शास्त्री गजुरेललाई deepakgajurel@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित

 

1489 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>