नयाँ संविधानले जन्माएका आशा र आशंका

अहिले व्यवस्थापन या संस्थापनभित्रको हरेक महत्वपूर्ण व्यक्ति फरक मत राख्दा ‘ब्ल्याकमेल’ को सिकार भएको अनुभूति गर्दैछ। त्यो डरमा महत्वपूर्ण पद र भूमिकामा रहेकाहरूले समेत सत्य बोल्न नसक्ने तथा राष्ट्रहितमा र पदीय दायित्वअनुरूप आफूलाई अभिव्यक्त गर्न नसक्ने परिस्थिति छ।

 युवराज घिमिरे

Yubarajअन्ततः नेपालको नयाँ संविधान जारी गरिने ‘मुहूर्त’ निर्धारित भएको छ। राष्ट्रिय या सामूहिक संकल्प, प्रयास र सहभागिताको नतिजा बन्ने विश्वास गरिएको संविधान खण्डित या तीन दलको ‘अडान’ र ससर्त समझदारीका दस्ताबेजका रूपमा आउँदै छ। र, जन्मकै क्रममा संविधान निर्माताहरूको यसका महत्वपूर्ण अंश या पहिचान विस्थापित हुनसक्ने दुई-तिहाइले चाहेमा र अहिले प्रक्रियामा सहभागी नभएकाहरूको असन्तुष्टिलाई तत्काल संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने अभिव्यक्ति तीन दलका नेताहरूले दिँदै गर्दा संविधानको स्थायित्वबारे आशा गर्ने ठाउँ कम देखिन्छ।

सिद्धान्ततः संविधानमा पर्याप्त लचिलोपन हुनुपर्छ, परिस्थितिअनुसार उत्पन्न जनचाहना, माग र मान्यतालाई समावेश गर्न। तर, त्यो सर्वमान्य सिद्धान्तलाई सबै किसिमका लेनदेनका आधार बनाइनु हुँदैन, जुन नेपालको सन्दर्भमा भइरहेको छ। जारी हुन लागेको दस्ताबेजमा अनि विद्यमान सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितिमा असहजता मात्र हैन, अनेक विरोधाभास पनि छन्, जसलाई व्यवस्थापन गरिएकै छैन। 

शुद्ध रूपमा, सभासद्हरूको शरीर, गति अनि विवेक र अन्तरात्माको नियन्त्रणमार्फत ‘नेतात्रयको डिक्टेट’ मा दस्ताबेज तयार गरिएको हो। हो, संविधानसभामा चौथो हैसियतमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालसमेतले संविधानसभामा अन्तिम अवस्थामा एक किसिमको वैधानिकता हासिल गरेको छ, नेतात्रयले उसलाई राजनीतिक सुनपानी छ्यापी चोख्याएपछि। 

राप्रपा र सबै फरक मतप्रतिको ‘निषेध’ को राजनीतिले २०६३ यताको परिवर्तनलाई नैतिकरूपमा असाध्य कमजोर बनाएको छ पक्कै पनि। तर, कमल थापाको नेतृत्वको राजनीति वैकल्पिक मान्यता, सिद्धान्त र आस्थाको पनि राजनीति भएको हुनाले, सुनपानी छर्किनेबित्तिकै उनी जसरी असहिष्णुतामा आधारित राजनीतिको हिस्सा बन्न पुगे, सम्भवतः उनलाई त्यो हैसियत प्रदान गर्ने जनताले। रुचाउने छैनन्। किनकि, संविधानसभा संख्याबाट मात्र सञ्चालित गरिनु हुन्न, अनि विगतमा संविधानसभाको प्रक्रियागत र गैरसंवैधानिक आचरणबाट संविधानले हासिल गरेको दुर्वल नैतिक हैसियतसँगै स्थायित्वमा पर्ने कुप्रभावबारे कुनै धारणा नराखी राप्रपा नेपाल कर्मकाण्डको हिस्सा बन्न पुग्यो।

संविधानले लामो संक्रमणको विश्वसनीय, प्रभावकारी र सम्मानजनक अन्त्य सुनिश्चित गरोस् भन्ने आम चाहना हो, त्यही छ। तर, त्यसले थप रिक्तता, तीक्तता र अराजकता उत्पन्न गरेमा परिणति के होला ? संविधान जारी हुँदा मुलुकको वैधानिकता र घोषित गन्तव्यसम्म पुग्ने मार्ग कोरिने पनि अपेक्षा गरिन्छ। त्यसैले संविधान संविधान जसरी नै निर्मित हुनुपर्छ भनिएको हो। संविधानजसरी संविधान तयार नहुँदा त्यो दुर्घटनाको सिकार हुन पुग्छ, मुलुक त्यसबाट प्रभावित हुन्छ।

संविधान जारी हुनुपूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव र सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङबीचको घम्साघम्सीलाई विगतको राजनीतिक विकास र संविधान निर्माणमा भएका पर्दापछाडिका लेनदेन र प्रक्रियागत त्रुटिहरूबाट भन्दा फरक राखेर हेर्न मिल्दैन। अहिले व्यवस्थापन या संस्थापनभित्रको हरेक महत्वपूर्ण व्यक्ति फरक मत राख्दा ‘ब्ल्याकमेल’ को सिकार भएको अनुभूति गर्दैछ। त्यो डरमा महत्वपूर्ण पद र भूमिकामा रहेकाहरूले समेत सत्य बोल्न नसक्ने तथा राष्ट्रहितमा र पदीय दायित्वअनुरूप आफूलाई अभिव्यक्त गर्न नसक्ने परिस्थिति छ। त्यही परिस्थितिमा संविधान निर्माण भएको छ। 

जनादेशको भन्दा विदेशी शक्तिहरूबाट सञ्चालित हुँदै आएका राजनीतिक पात्रहरूबाट निर्देशित राजनीति दलहरूभित्रको त्यस्तो समूहबाट राजनीतिक स्थायित्व र संविधानको आयुमाथि ठूलो खतरा उत्पन्न हुन्छ। 

फरक मत राखेवापत स्वयं राष्ट्रपति निरीह बनेका छन्। उनी निरीह बन्नु या बन्न बाध्य हुनुमा उनले यसअघि त्यो हैसियतमा रही गरेका अनेक सम्झौता, गैरसंवैधानिक गतिविधि र पदीय मर्यादाविपरीतका आचरण जिम्मवार छन् एक हदसम्म। तर त्यो मात्र कारण भने हैन।

संविधान निर्माणका क्रममा राष्ट्रपति यादवले सभामुखलाई लेखेको सातबुँदे पत्रमा यो महत्वपूर्ण प्रक्रियामा व्यापक अपनत्व सुनिश्चित गर्न केही दिन सदनको कारबाही (र मतदान) रोक्ने आग्रह गरिएको थियो। सभाध्यक्षले त्यो पत्रलाई राष्ट्रपतिको सुझावअनुसार सदस्यहरूबीच वितरीत गर्न चाहेनन्। भनिन्छ, राष्ट्रपति यादव पत्रमा ‘मधेसी र थारूहरू’ को संलग्नताका लागि स्पष्ट सुझाव दिन चाहन्थे। तर, अन्ततः ‘सबैको अपनत्व’ को वकालत गरे। 

हो, मधेस र थारू समुदायमा असन्तुष्टि छ, तर ती समुदायबाट प्रक्रियामा भाग लिनेहरू पनि छन्। त्यसैले राष्ट्राध्यक्षको पत्रबाट कुनै भूगोलका बासिन्दा या समूहहरूका पक्षमा मात्र वकालत गरिनु र त्यस्तै माग राख्ने अर्को भूगोलका अन्य बासिन्दाहरूबारे उदासीनता राख्दा राष्ट्राध्यक्षको दिमाग र नजरको संकुचित दायरा देखाउँथ्यो नै। 

डा. यादव ०६३ यताको परिस्थितिमा समेत कांग्रेसका कुलबहादुर गुरुङ जस्तै जातीयता र क्षेत्रवादबाट माथि उठेका अनि केही अर्थमा संघीयताको विरोधमा देखिन्थे। तर राष्ट्राध्यक्षलाई संस्थागत रूपमा अपमान गर्दा संविधानको कमजोरी र भोलिका दिनका आन्तरिक संघर्षको खाका र त्यसले मुलुकलाई पर्ने असरबारे पनि जनताले आफ्नै खालका अनुमान गर्नेछन्।

बाह्रबुँदेयता खासगरी एमाओवादी र नेपाली कांग्रेस नेतृत्व अनि अन्य ६ दलहरूमार्फत नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रवेश गरेको भारतले नेपालको भावी राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र संविधानको सफलताका सर्तका रूपमा त्यही कुरा राखेको छ, जुन राष्ट्रपतिले सभामुखमार्फत सदनमा राख्न खोजेका थिए।

भारतजस्तै हाल मौन रहेको चीन पनि संविधानको स्थायित्वको पक्षमा छ र नेपालको सम्भावित अशान्ति र अस्थिरताले उसको टाउको नदुखोस् भनी सुनिश्चित गर्न चाहन्छ। तर, संविधानको आगमनले राजनीतिक स्थायित्व आउला भन्ने विश्वास राजनीतिक पात्रहरूले दिन सकेका छैनन्। बरु संविधान नै अस्थायी दस्ताबेज हो भन्ने सन्देश सुरुबाटै दिएका छन् उनीहरूले।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभाध्यक्षको पद रिक्त हुँदैछन्। त्यसको पूर्ति लेनदेनको आधारमा नहुने कुनै संकेत देखिएको छैन। संघीय नेपालका प्रान्तहरूको सीमाबारे स्पष्टता नहुँदा केन्द्रीकृत शासनकै निरन्तरता हुने वातावरण बनेको छ। त्यो विरोधाभासलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? अझ भावी प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति जस्ता प्रश्नहरू छन्। 

संविधान जारी गरेर आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्नेहरूले संविधानपछिको दायित्वबारे कत्ति पनि सोचेका छैनन्। त्यही उदासीनताले संविधान र संविधानवादलाई थप चुनौती उत्पन्न गर्ने मात्र हैन, मुलुकभित्रको आम सुरक्षा र आर्थिक स्थायित्वको साझा सपनालाई पनि प्रभावित गर्नेछ।

संविधान जारी हुँदा पक्कै पनि त्यसलाई अन्धसमर्थन गर्ने, अन्धविरोध गर्ने, वस्तुनिष्ठ विश्लेषणबाट चेतावनीसहित त्यसको सफलताको वातावरण निर्माणको चाहना राख्ने अलगअलग समूहका व्यक्तिहरु हुन्छन् मुलुकमा। तर जनादेशको भन्दा विदेशी शक्तिहरूबाट सञ्चालित हुँदै आएका राजनीतिक पात्रहरूबाट निर्देशित राजनीति दलहरूभित्रको त्यस्तो समूहबाट राजनीतिक स्थायित्व र संविधानको आयुमाथि ठूलो खतरा उत्पन्न हुन्छ। 

अहिलेको संविधानलाई त्यो खतराबाट मुक्त मान्न सकिँदैन। किनकि यसको मूलमा रहेको राजनीतिक परिवर्तन अनि त्यसले जायज या नाजायज, प्रक्रियागत या प्रक्रियाविहीन तरिकाले उठाएका एजेन्डामा नेपाली मूक्त भए पनि निकै हदसम्म ढाडस बाहिरको रहिआएको छ। त्यस अर्थमा बाह्रबुँदेको मध्यस्थकर्ता रहेको भारतको अहिलेको ‘रिजर्भेसन’ लाई कसरी वर्तमान पात्रहरूले सम्बोधन गर्लान् महत्वपूर्ण विषय हुनेछ।

जातीय सद्भाव संविधानको सफलताको आवश्यक पूर्वसर्त हो । तर जातीयतामा आधारित राजनीतिलाई युरोपेली संघ, भारत र आईएनजीओले प्रोत्साहित गर्दै आएका छन्। पहिचानको राजनीतिका नाममा मधेसभित्रै मधेसी र थारू मधेसी र पहाडका जनजातिबीच प्रतिस्पर्धा छ राजनीतिमा। उनीहरू कतिपय ठाउँमा प्रतिद्वन्द्व छन्। र, अन्यत्र दल, सिद्धान्त र मान्यताका आधारमा सँगै पनि छन्। तर मधेसी र थारूलाई सबै ठाउँमा एउटै रूपमा प्रस्तुत गर्नु समाज र राजनीति नबुझ्नु हो।

भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत केपी ओलीका विशेष दूतहरू र भारतको कूटनीतिकतन्त्रसँग नियमित सम्पर्कमा रहेका राष्ट्रपति यो यथार्थबारे जानकार छन् । त्यस्तै भारतीय कूटनीतिको एउटा हिस्साले नेपालका ‘उपद्रव’ क्षेत्रबाट सेना हटाउनुपर्ने सर्तसमेत रोखेको छ। सेना हटाउने त्यो मगमा बाबुराम भट्टराई र राष्ट्रपतिसमेतको सहमति देखिन्छ। राज्य सञ्चालन र संविधान निर्माणबीचको अन्तरसम्बन्धमा फरक मत आफैं रहस्यपूर्ण छ।

संविधान र शासन अनि शान्ति तथा आम सुरक्षा अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । संविधान जारी गरेर आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्नेहरूले संविधानपछिको दायित्वबारे कत्ति पनि सोचेका छैनन् । त्यही उदासीनताले संविधान र संविधानवादलाई थप चुनौती उत्पन्न गर्ने मात्र हैन, मुलुकभित्रको आम सुरक्षा र आर्थिक स्थायित्वको साझा सपनालाई पनि प्रभावित गर्नेछ । दुर्भाग्य, यी विषय संविधानसभाको चासो र बहस नै बनेनन्।

साभार : अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक

 

1052 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>