वैदेशिक ऋणको बोझ र संघीयता

शम्भुराम जोशी — अहिलेको यो थप ऋणले आगोमा घ्यू थप्ने र नेपालीहरूको ढाडमा थप ऋणको भारी बोकाउने निश्चित छ । यसको भुक्तानी, शर्त अनुसार ब्याज सहित निश्चित अवधिमा गर्नै पर्नेछ ।

भारतको धर्मनिरपेक्षता र ‘अल्पसंख्यक’

ध्रुबहरि अधिकारी — संविधानमा 'सेक्युलर' शब्द छिरेपछि चाहिं भारत अल्पसंख्यकहरूको लागि अनुकूल नरहेको निष्कर्ष निस्कन्छ। भारत लोकतन्त्र भएपनि इन्दिरा गान्धी सरकारमा रहेका बखत त्यहाँको जनताले एकप्रकारको तानाशाही खेप्नुपरेको तथ्य जग-जाहेर छ।सन् १९७५को जुनदेखि १९७७को आरम्भसम्म (२०३२/३३ साल) तिनले सङ्कटकाल लगाएर शासन चलाएकी थिइन्। त्यही बीचमा, सन् १९७६ मा, संविधान संशोधन गराई प्रस्तावनामा अंग्रेजी शब्द secular प्रवेश गराइएको हो। त्यसलाई तपाईं-हामीले 'धर्मनिरपेक्ष' भन्ने,बुझ्ने गरेका छौं यद्यपि यसको सही अर्थ र मर्म कसैले किटान गरेको देखिदैन।

लोकतन्त्र धरापमा !

दीपक गजुरेल, सहप्राध्यापक, त्रिभूवन विश्वविद्यालय https://youtu.be/xoqDq2L47u4
Shambhu Ram Joshi

कालो उद्योग बन्यो नेपालको राजनीति

शम्भुराम जोशी — आर्थिक समस्याका कारण अर्थतन्त्र जर्जर बन्दै गएको छ र राजनीति विकृत बनाइएको छ । अबको नेपालमा राजनीति सेवा रहेन । यो धेरै भन्दा धेरै कमाउने उद्योग बनेको छ । निर्वाचनको बेला कालो धन प्रयोग हुने गरेको र विदेशीबाट समेत आफ्नो पक्षधर दललाई जिताउन रकम आउने गरेको भन्ने शंका छ ।

आर्थिक राष्ट्रवाद र नेपालको विकास

अर्थतन्त्रलाई पहिलेकै झैँ हाँके टाट पल्टिन बेर लाग्ने छैन भन्ने व्यापक त्रास छ । कुनै बेला बेलायतले आफ्नो ऊनी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न र भारतको...

क्षमता भए गर्न सकिन्छ

अस्मिका गुरागाईँ र शुष्मा बराली । दुई अभिन्न मित्र । एउटीलाई कतै देखियो भने अर्की पनि सँगै वा त्यहिँ छेउछाउ हुने संभावना प्रवल । रत्न राज्यलक्ष्मी कलेजमा बि ए अन्तिम बर्षका विद्यार्थी ।