देशका आगामी दिनहरू सुखद महसुस गर्ने प्रकारको देखिन्न। दुवै पक्ष आ–आफ्ना अडानमा कायम रहे मुलुकमा हिंसात्मक द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्ने र देशको इतिहास बदलिने निश्चित छ।

देबप्रकाश त्रिपाठी

Dev Prakash Tripathiमाघ ८ गते संविधान जारी गरिएको भए मुलुकमा उत्पन्न हुने प्रतिक्रिया बेग्लै हुनसक्थ्यो। संविधान नआउँदा देशमा एकप्रकारको सन्नाटा छाएको छ। आँधी–बेहरी आउनुअघिको जस्तै सन्नाटा यतिबेला छ।

सत्तापक्षले प्रक्रियाद्वारा भए पनि संविधान जारी गर्ने क्रियाशीलता देखाइरहेको छ, तर राजनीतिक नेतृत्वको यस्तो प्रयासप्रति जनता विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्। उता विपक्षीहरू सङ्घर्षको तयारीमा जुटेका छन्, जनता सङ्घर्षमा सहभागी हुने सम्भावना पनि देखिएको छैन।

सत्तापक्ष र विपक्षी राजनीतिकर्मीहरूप्रति जनविश्वास ह्रास हुँदा देशमा निराशा बढेको छ, परिस्थिति झनै अन्योलग्रस्त बन्न पुगेको छ। यस्तै निराशाका बीच ‘अब के होला’ भन्ने जिज्ञाशा आमनेपाली र नेपालप्रति चासो राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा उत्पन्न भएको पाइएको छ।

सत्तापक्ष
सहमतिका निम्ति लामो समयदेखि प्रयासरत नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेलगायतका दलहरू माघ ८ को समयसीमा नजिकिँदै गर्दा निकै कठोर प्रतीत भए। एमाओवादी र मधेसी मोर्चासँग बरालिँदा अनिश्चितकालसम्म संविधान निर्माण नहुने देखे उनीहरूले। त्यसैले माघ ८ मा संविधान जारी नभए पनि बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान निर्माणको प्रयास गरेर जनताको विश्वास जित्ने आकाङ्क्षा सत्तापक्षले राख्यो र, उनीहरू सोहीबमोजिम प्रक्रिया पनि अघि बढाउँदै छन्।

संविधानसभाभित्र सत्तापक्षले लिएको अडानले सिङ्गो नेपाली राजनीतिमै उनीहरूको भूमिका आक्रामक बनाएको छ भने विपक्षीहरूलाई रक्षात्मक कित्तामा पुर्याइदिएको छ। संविधान निर्माणको प्रक्रिया जारी राख्दै विपक्षीहरूलाई सहमतिमा ल्याउन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका तर्फबाट भएका प्रयासहरू परिणामदायी हुन सकेका छैनन् र परिणामदायी हुने सम्भावनासम्म देखिँदैन।

सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रका विषयमा प्रश्नावली बनाउनै इन्कार गरेर दक्षिणपन्थी र हिन्दूराष्ट्रवादीहरूलाई थप चिढ्याउने काम काङ्ग्रेस–एमालेले गरेका छन्। यसले उनीहरूमा प्रजातन्त्रवादी चिन्तन नरहेको बरु उनीहरूको फासीवादी ग्रन्थी मोटाएको सङ्केत गर्दछ।

यदि जनचाहनाको प्रतिनिधित्व गरेका छौँ भन्ने विश्वास काङ्ग्रेस–एमालेका नेताहरूमा भइदिएको भए उल्लिखित विषय प्रश्नावलीमा समावेश गर्न यसरी त्राहीमाम हुनुपर्ने थिएन। अचानक काङ्ग्रे–एमालेको नेतृत्वमा सृष्टि भएको आत्मविश्वास आफैँमा रोचक र रहस्यपूर्ण मानिँदै छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सुझाव र आग्रहलाई समेत लत्याउन सक्ने क्षमता प्रस्तुत गरेर काङ्ग्रेस–एमालेका नेताहरूले सबैलाई चकित पारेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चाहना र सुझावमाथि निर्भर राजनीति गर्दै आएका नेताहरूले आफ्नै बलबुतामा संविधान निर्माण गर्न लिएको तत्परता अविश्वसनीय भए पनि आफैँमा रोचक छ।

यसक्रममा विदेशी भूमिकालाई निस्तेज तुल्याउन कुनै विदेशी ताकतको आडभरोसा प्राप्त भइरहेको छ कि भनी खोजी–तलासी पनि सुरु भएको छ। सत्तापक्षको अभिव्यक्ति र व्यवहार नियाल्दा उनीहरू पछाडि फर्कने सोचबाट मुक्त भइसकेको महसुस गराउँछ। तर, नेपाली काङ्ग्रेसको अन्तिम घडीसम्म यस्तै अडानमा रहने विश्वास पूर्ण रूपमा गर्न सकिने स्थिति छैन।

संविधानको अन्तर्वस्तुमा सत्तापक्षले प्रस्तुत गरेको अडान राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताका निम्ति भएको दाबी गरिएको छ। यदि राष्ट्रिय हितकै निम्ति यसप्रकारको अडान राखिएको हो भने काङ्ग्रेस–एमाले अब पछि हट्न सक्ने या पछि हट्न मिल्ने अवस्थामा छैनन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। किनभने कुनै पनि मुद्दालाई राष्ट्रिय हितसँग जोडियो भने त्यस्तो मुद्दाहरू छोडेर पछि हट्ने अवस्था रहँदैन।

अडान छोड्दा राष्ट्रहित नहुने ठान्न थालिएपछि कुनै पनि राजनीतिक शक्ति अप्ठ्यारोमा पर्छ र जसरी भए पनि लडाइँ जित्ने मार्ग अवलम्बन गर्न कर लाग्छ। काङ्ग्रेस–एमाले अहिले ठ्याक्कै यस्तै अवस्थामा छन्।

‘राष्ट्रहित’का मुद्दा छोडेर पछि हट्न उनीहरू सक्दैनन्, अघि बढ्न एउटा जोखिमपूर्ण अवरोध उनीहरूले पार गर्नुपर्ने हुन्छ। विपक्षीलाई सहमतिमा आउन बाध्य पार्ने, सहमतिमा ल्याउन नसक्दा लतारेर अघि बढ्ने र उल्लिखित दुवै अवस्था सिर्जना गर्न नसके लडाइँ लडेर जित्नुपर्ने स्थितिमा सत्तापक्ष आइपुगेको छ।

माओवादी र मधेसी मोर्चासम्बद्ध राजनीतिलाई निषेध गर्न काङ्ग्रेस–एमालेले राज्यशक्ति र राष्ट्रिय शक्तिको मोर्चाबन्दी जसरी गर्नुपथ्र्यो, त्यो उनीहरूले गरिरहेका छैनन्। बाह्रबुँदे सम्झौतापश्चात् पराजित शक्तिहरूको उन्मूलन देशबाट भएको छैन। ०६३ को परिवर्तनपश्चात् उपेक्षा र निषेधको सामना गर्दै आएकाहरूको समेत साथ प्राप्त भएमा काङ्ग्रेस–एमालेको किल्ला थप मजबुत त अवश्य होला, तर यस्तो मोर्चाबन्दीले देशलाई अर्को चरणको द्वन्द्वमा फसाउने प्रबल सम्भावना रहन्छ र छ।

विपक्ष
०६३ को परिवर्तनले माओवादीहरूलाई मूलप्रवाहीकरणको निम्ति मार्गप्रशस्त गर्यो र यसैक्रममा पूर्वीमधेसका केही राजनीतिकर्मीले पनि मधेसको नाममा आफ्नोसमेत मूलप्रवाहीकरणको चाहना राखे। त्यसक्रममा सप्तरीदेखि सर्लाही–रौतहटसम्मको भूक्षेत्रमा अर्को आन्दोलन भयो र तत्कालिक सत्तापक्षले पूर्वीमधेसका राजनीतिकर्मीहरूलाई समेत मूलप्रवाहमा सामेल गर्ने तत्परता लियो।

०६३ को मङ्सिरसम्म माओवादीको मूलप्रवाहीकरणकेन्द्रित रहेको राज्यसत्ता त्यसै सालको पुसदेखि मधेसकेन्द्रित राजनीतिकर्मीहरूको मूलप्रवाहीकरणका निम्ति तयार भयो। संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनले (०६३ चैत) माओवादी र मधेसकेन्द्रित राजनीतिक समूहहरूलाई देशको निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित पनि गर्यो।

तर, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् माओवादी र मधेसकेन्द्रित समूहहरू पुनः रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन्। निर्वाचन परिणामले कमजोर तुल्याएका उनीहरू चुनावमा पराजित भएकै कारण आफ्ना मुद्दा छोडेर काङ्ग्रेस–एमालेको पोल्टामा घुस्रन तयार भएनन्।

‘मरता क्या नहीँ करता’ भन्ने हिन्दी उक्ति यतिबेला माओवादी र मधेसी मोर्चासम्बद्ध राजनीतिकर्मीको हकमा लागू भएको छ। काङ्ग्रेस–एमालेझैँ उनीहरू पनि आफ्नो अडान छोड्न सक्ने या मिल्ने स्थितिमा देखिँदैनन्। संविधानसभाभित्र पेलिएको महसुस गर्ने उनीहरू सङ्घर्षका माध्यमबाट पहिलेका सम्झौताबमोजिमको हैसियत पुनस्र्थापित गर्न कटिबद्ध छन्। काङ्ग्रेस–एमालेमाथि विजय प्राप्त गर्न नसके पनि उनीहरूको गन्तव्यमा अवरोध पैदा गर्न सक्ने हैसियत माओवादी र मधेसी मोर्चामा नभएको ठान्नु भूल हुनसक्छ, जुन भूल गर्ने यात्राको आरम्भ काङ्ग्रेस–एमालेले गरिसकेका छन्।

यसरी हेर्दा देशका आगामी दिनहरू सुखद महसुस गर्ने प्रकारको देखिन्न। दुवै पक्ष आ–आफ्ना अडानमा कायम रहे मुलुकमा हिंसात्मक द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्ने र देशको इतिहास बदलिने निश्चित छ।

अबको द्वन्द्वमा काङ्ग्रेस–एमालेसहितका दलहरू एकातिर तथा माओवादी, मधेसी मोर्चा र जातिवादीहरू अर्कातिर त हुने नै छन्, हिन्दूराष्ट्रका पक्षधरहरू, सङ्घीयताविरोधीहरू, राजतन्त्रका समर्थकहरू र सबैप्रकारका राष्ट्रवादी शक्तिहरूको पनि द्वन्द्वमा कुनै न कुनै प्रकारको सहभागिता रहनेछ।

माओवादीको एउटा द्वन्द्व अन्त्यका निम्ति प्रयास गर्दा यसरी मुलुकमा बहुपक्षीय अर्थात् बहुआयामिक द्वन्द्वको खतरा देखिएको छ। बाह्रबुँदे सम्झौताका समर्थकहरू, त्यसका विरोधीहरू र उक्त सम्झौताका समर्थकहरूबीचको आपसी द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्दा यो देशको अस्तित्व कसरी जोगिन सक्ने हो सोचनीय बनेको छ।

माओवादी र मधेसी मोर्चाद्वारा आह्वान गरिने आन्दोलनमा जनसहभागिता पातलियो भने उनीहरू झन् आक्रामक बन्ने र त्यसले हिंसात्मक सङ्घर्षको विजारोपण गर्ने निश्चित छ। स्टेकहोल्डरबीच सम्झौता हुन सकेन र द्वन्द्व तत्कालै हार या जितमा टुङ्गिन पनि सकेन भने नेपालीले अब भोग्ने नियति भनेको ठ्याम्मै युगोस्लाभियाको जस्तै हो।

परिणाम
अब मुलुकमा उत्पन्न हुने राजनीतिक सङ्घर्षले गृहयुद्धको रूप लिनेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा ०६३ सालमा प्राप्त ‘उपलब्धि’ मात्र गुम्ने छैनन्, नेपालीले अरू धेरै कुरा पनि गुमाउनुपर्ने हुन्छ। लोकतन्त्रको स्थान सैन्य शासनले लिनुपर्ने बाध्यतात्मक परिस्थिति आइलाग्नेछ।

दलहरूबीचको परस्पर राजनीतिक द्वन्द्व मात्रले पनि सैन्य शासनको पृष्ठभूमि तयार गरिसकेको छ भने भौतिक द्वन्द्वले सैनिक शासन नजान्माउने स्थिति रहँदै रहन्न। काठमाडौंमा काङ्ग्रेस, एमालेलगायतका राजनीतिक दलहरूको सरकार अस्तित्वमा रहिरहे पनि देशका विभिन्न भूभागमा अनेक नाम र आकारप्रकारका सरकारहरू घोषणा हुनेछन्।

विपक्षीहरूद्वारा कदाचित सरकार गठनको घोषणा भएमा तिनलाई कुनै पनि मुलुकले समर्थन दिने छैनन् भनी सोच्नु गलत हुनसक्छ। यसरी देश अराजकता र द्वन्द्वको भुमरीमा परेपछि त्यसबाट मुक्त हुन अरू कति दशक लाग्न सक्छ त्यसको अनुमान गर्न सकिन्न। नयाँ नेपाल बनाउन हिँडेका हाम्रा वर्तमान नेताहरूले त्यसबेला पुरानै नेपालको नक्सा जोगाउन पनि सक्ने छैनन्।

समाधान
बलजफ्ती संविधान निर्माण प्रक्रियालाई तत्काल स्थगित गरी स्थिति सामान्य बनाउनु वर्तमानको पहिलो सर्त हो। आन्तरिक असन्तुष्टि बढ्ने र त्यसले द्वन्द्व पैदा गर्न सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर नै इजरायलले आफ्नो स्थापनाको ६६ वर्ष बिताइसक्दा पनि संविधान जारी गरेको छैन।

यहुदीहरूले थोरै मात्र बल लगाउने हो भने पनि इजरायलमा तत्कालै संविधान जारी हुनसक्दछ। समस्या समाधानका निम्ति संविधान निर्माण गर्ने हो, संविधानकै कारण समस्या बल्झिने या उल्झिने सम्भावना देख्दादेख्दै पनि बलजफ्ती गर्नु बुद्धिमानी होइन र बहादुरी ठान्न पनि सकिँदैन।

संविधानबिना पनि निर्वाध मुलुक चलिरहेका दृष्टान्त विश्वमा हुँदाहुँदै र नेपालमा वि.सं. २००४ सालदेखि अनेक कालखण्डमा अनेक प्रकारले आएका संविधानहरूले देशलाई स्थायित्व दिन नसकेको ऐतिहासिक तथ्य देख्दादेख्दै संविधानको नाममा देशलाई सकसमा पुर्याउन खोजिनु किमार्थ उचित होइन। त्यसैले प्रजातान्त्रिक पद्धति जीवित राख्दै, शान्ति, स्थायित्व, विकास र समृद्धिका निम्ति क्रियाशील रहँदै संविधान निर्माणको प्रयास जारी राख्नु उत्तम विकल्प हो।

सरकार परिवर्तन परिस्थिति सहज बनाउने दोस्रो सर्त हो। सुशील कोइराला नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गरी ठूलो दल हुनुका नाताले काङ्ग्रेसकै अन्य कुनै नेताको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय सरकार गठन गरियो भने देशमा सहमति र सहकार्यको नयाँ ढोका खोल्न सहज वातावरण बन्ने आशा गर्न सकिन्छ।

संविधानसभाले सर्वपक्षीय संविधान निर्माण उच्चस्तरीय समिति गठन गरी त्यसमार्फत सहमतिको प्रयास जारी राख्ने र संविधानसभा विसर्जन गरेर वर्तमान सभाले संसद्को रूपमा मात्र काम गर्ने व्यवस्था गरिए दशकपछि नै सही त्यसले शान्तिपूर्ण निकास दिने सम्भावना रहन सक्छ।

राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा या अरू कुनै मान्य व्यक्तिको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय सरकार निर्माण गरेर अघि बढियो भने पनि त्यसले सहकार्यको संस्कार बसाउने र द्वन्द्व मेटाउने आशा गर्न सकिन्छ। होइन भने कम्तीमा लोकतन्त्र समाप्त हुन र बढीमा देशकै अस्तित्व सङ्कटमा पर्नबाट यो मुलुकलाई जोगाउन साक्षात् भगवान् नै प्रकट भए पनि सक्ने छैनन्, समयमै चेत खुलोस्, परमेश्वरसँग यही प्रार्थना गरिन्छ।

घटना र बिचार साप्ताहिकबाट

 

1384 Total Views 1 Views Today